सूचना दिन किन आलटाल गर्छ बेलौरी नगरपालिका

बेलडाँडी,
सूचनाबिना आजको युगको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । सूचनाको महत्त्व यति धेरै छ कि नागरिकले यसलाई शक्तिका रूपमा परिभाषित गर्न थालेका छन् । सूचना र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु भनेको शक्तिशाली हुनु हो ।

त्यसैले आजको विश्व सूचनामै निर्भर छ । सूचनाको हक मानिसको जन्मसिद्ध मौलिक हक हो । कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्व र चासोको सूचना सहजै पाउनु नागरिकको अधिकार हो ।

यस अधिकारको प्रयोगले आम नागरिकलाई शक्तिशाली बनाउने मात्रै होइन, सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउनसमेत ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ । सूचनाको हकलाई सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता मापन गर्ने यन्त्र हो भन्दा फरक पर्दैन ।

कुनै पनि राज्य जनताले तिरेको करबाट चल्छ । तसर्थ राज्यको सबै सम्पत्ति, आम्दानी खर्च भनेको जनताकै पैसा हो । आफूले तिरेको पैसा कहाँ र कसरी खर्च भयो, सो को हर हिसाब जान्न पाउनु प्रत्येक करदाताको हक हुन्छ । सोही हकभित्र सूचनाको हक पनि पर्छ । जनताले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाको खोजी, प्राप्ति र प्रवाहमा कुनै पनि अवरोध नभई त्यस्ता सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच हुने स्थिति रहनुलाई नै सूचनाको हक हुनु हो भन्ने मानिन्छ ।

आफ्नो सरोकारको वा सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि विषयका सूचना सहज, सरल र निःशुल्क तथा मागेकै स्वरूपमा र चाहेकै समयमा पाउने हकलाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमा प्रत्याभूत गरिनुपर्ने मान्यता आधुनिक राज्यले आत्मसात् गरेका छन् ।

सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको सरल र सहज पहँुच हुनुपर्ने, राज्यका कामकारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, राज्यलाई नागरिकप्रति जिम्मेवारी तथा जवाफदेहीपूर्ण बनाउनुपर्ने र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने उद्देश्यसहित नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ भदौ ३ गतेबाट लागू गरिएको हो । यो ऐन २०६४ साउन ५ गते तत्कालीन अन्तरिम व्यवस्थापिकाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको थियो ।

नेपालले संवैधानिक विकासका क्रममा २०४७ सालदेखि नै यो मान्यतालाई स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा नागरिकले यो हक प्राप्त गर्न विभिन्न चुनौती झेल्नु परेको छ । जबसम्म जनताले जान्न पाउने वा थाहा पाउने हक उपभोग गर्न सहज रूपमा पाउँदैनन्, तबसम्म कुनै पनि समाज वा देश वास्तविक रूपमा लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनतालाई बोल्ने, लेख्ने हक तथा स्वतन्त्र प्रेस भएर मात्र पुग्दैन, राज्यको प्रत्येक निर्णय, त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न उनीहरूलाई सूचनाको अधिकार हुनुपर्छ ।

सरल र सहज रूपमा सूचना दिने तथा प्रकाशन गर्ने सरल र सहज रूपमा सूचना दिने तथा प्रकाशन गर्ने केन्द्रदेखि वडासम्मका सबै सार्वजनिक निकायको दायित्व हो । सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचना हकको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निकायले उक्त निकायसँग सम्बन्धित सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी प्रत्येक तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्छ तर यो अभ्यास बेलौरी लगायत केहि ठाउँमा निकै कमजोर छ । नागरिकले मागेको सूचनासमेत दिन विभिन्न आलटाल गर्ने र ढाकछोप गर्ने प्रवित्ति बेलौरी नगरपालिकामा व्यापक मौलाउँदो छ ।

कचनपुरका नौ वटा पालिकाहरु मध्ये सूचना हकको प्रयोगमा सबैभन्दा बढी अटेर गर्ने सार्वजनिक निकायमा बेलौरी नगरपालिका नै बढी देखिन्छन् । सूचना उपलब्ध गराउन कार्यालयमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ तर बेलौरीमा केहि महिना पहिला मात्र सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरेपछि उनलाई कुनै फाटबाट सूचना दिने गरेका छैन् । सूचना माग गर्ने सार्वजनिक निकायले ऐनअनुसार स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना सार्वजनिक त परको कुरा, नागरिकले मागेको सूचनासमेत यस पालिकाले दिन विभिन्न अवरोध र आलटाल गर्ने गरेको स्थानीय बताउछन् । आलटाल गर्नुको पछि कुनै राज भएको हुन सक्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक निकायका व्यक्तिले एकातर्फ नियम कानुन बुझेर पनि सूचना नदिने तथा सूचना लुकाउने गरेका छन् भने अर्कोतर्फ राजनीतिकबाट आएका व्यक्ति जो नियम, कानुन तथा ऐनसँग अनबिज्ञ छन् ।

आफूले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउन नागरिक आफैँले सूचना माग गर्नुपर्छ र त्यसका काम र गतिविधिबारे नियाल्नु पर्छ । नागरिक आफैँ निष्क्रय भएपछि सार्वजनिक निकायलाई पनि गैरजिम्मेवार रहन र जवाफबाट पन्छिन बल पुगेको छ । त्यसैले नागरिक आफैं सक्रिय बनी सार्वजनिक निकायसँग हरेक योजनादेखि प्रशासनिक खर्चको हिसाब खोज्ने र माग्ने बानीको विकास गर्नुपर्दछ ।