काठमाडौं : लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले अब १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै लाभांश वितरणसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने बताएका हुन् ।
मौद्रिक नीतिअनुसार लघुवित्तहरूले हाल लागू रहेको वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था फेरि हेर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई प्रवाह गरिने ३ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई, चाहे धितोमा होस् वा नहोस्, अब विपन्न वर्गको कर्जा गणनामा समावेश गर्न पाइनेछ । महिलाको हकमा यस्तो कर्जा सीमा बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ ।
लघुवित्तको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुगोस् भन्ने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले कर्जा प्राप्त गर्ने मापदण्ड, ऋणीको योग्यता र लक्षित वर्गसम्बन्धी व्यवस्था पनि पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्गका लागि निर्देशित कर्जाको सीमा र व्यवस्थाबारे अध्ययन गरी आवश्यक हेरफेर गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
Discussion about this post