कञ्चनपुर । सरकारले पेट्रोलमा २० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्ने नीति अघि बढाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने, विदेशी मुद्रा बचत गर्ने तथा वातावरणीय प्रदूषण कम गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको यो योजना कागजमा आकर्षक देखिए पनि यसको व्यावहारिक प्रभावबारे गम्भीर अध्ययन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
छिमेकी भारतमा इथानोल मिश्रित पेट्रोलको प्रयोग विस्तार भइरहेका बेला त्यहाँका विभिन्न सञ्चारमाध्यम र उपभोक्ताहरूले पुराना मोडेलका सवारी साधनमा समस्या देखिन थालेको गुनासो गर्दै आएका छन्। इथानोलको मात्रा बढेसँगै इन्जिनका विभिन्न भाग, इन्धन पाइप, रबर सिल तथा इन्धन प्रणालीमा असर परेको भन्दै कतिपय प्रयोगकर्ताले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। माइलेज घट्ने तथा मर्मत खर्च बढ्ने गुनासो पनि सार्वजनिक भएका छन्।
यद्यपि नयाँ प्रविधियुक्त र इथानोल अनुकूलित सवारी साधनका लागि यस्तो समस्या कम हुने बताइन्छ। तर नेपालमा अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश मोटरसाइकल, कार तथा सार्वजनिक सवारी साधन पुराना प्रविधिमा आधारित छन्। ती सवारी साधनहरू उच्च मात्राको इथानोल मिश्रित इन्धनका लागि डिजाइन गरिएका होइनन्। त्यसैले इथानोल मिश्रित पेट्रोल लागू गर्दा लाखौं सवारी साधनमा पर्ने प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन र परीक्षण अपरिहार्य देखिन्छ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नेपालमा इथानोल प्रयोगका लागि उपयुक्त ‘फ्लेक्स फ्युल’ वा इथानोलमैत्री सवारी साधनको अभाव हो। भारत लगायतका केही देशमा यस्ता सवारी साधनको उत्पादन र प्रयोग विस्तार भइरहेको भए पनि नेपालमा ती गाडीहरू व्यापक रूपमा भित्रिन अझै धेरै समय लाग्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा सवारी साधनको संरचना र इन्धनको प्रकृतिबीच असन्तुलन उत्पन्न भए उपभोक्ताले अतिरिक्त आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
नेपालमा इथानोल उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र औद्योगिक पूर्वाधार पनि पर्याप्त छैन। त्यसैले स्वदेशी उत्पादनभन्दा आयातमै निर्भर हुनुपर्ने सम्भावना बलियो छ। यदि इथानोल नै विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो भने विदेशी मुद्रा बचत गर्ने मूल उद्देश्य नै आंशिक रूपमा कमजोर बन्न सक्छ।
ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले वैकल्पिक इन्धनको खोजी आवश्यक भए पनि नेपालले भारतमा देखिएका अनुभवबाट समयमै पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ। नीति निर्माण गर्दा वातावरणीय लाभ र आयात घटाउने लक्ष्य मात्र होइन, सवारी साधनको दीर्घायु, उपभोक्ताको आर्थिक भार, प्राविधिक तयारी तथा बजारको वास्तविक अवस्था समेत गम्भीर रूपमा मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ।
विशेषगरी नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला इथानोल मिश्रित पेट्रोलको नीति कार्यान्वयन गर्दा दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीतिसँग पनि सन्तुलन मिलाउनुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा पर्याप्त तयारीबिना लागू गरिएको नीति भोलिका दिनमा उपभोक्ता, सवारीधनी र राज्यकै लागि नयाँ चुनौती बन्न सक्नेछ। भारतमा उठिरहेका प्रश्न र अनुभवलाई बेवास्ता नगरी वैज्ञानिक अध्ययन र चरणबद्ध तयारीका आधारमा मात्रै अगाडि बढ्नु नेपालका लागि बुद्धिमानीपूर्ण कदम हुनेछ।
Discussion about this post