मागभन्दा हजारौं बोरा बढी मल भित्रिँदा पनि किसान खाली हात : बेलडाँडीको मल वितरण व्यवस्थापन समितिमाथि गम्भीर प्रश्न

बेलडाँडी । बेलडाँडी गाउँपालिकामा रासायनिक मलको चरम अभावका कारण किसान खेतबारी छाडेर मलको लाइनमा बस्न बाध्य भइरहेका बेला मागभन्दा हजारौं बोरा बढी मल भित्रिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि मल वितरण व्यवस्थापन समितिको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

गाउँपालिकामा आयोजित सर्वपक्षीय छलफलमा सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कअनुसार समितिले माग गरेकोभन्दा हजारौं बोरा बढी युरिया र डीएपी बेलडाँडीमा भित्रिएको देखिन्छ । तर किसानले भने आवश्यक समयमा मल नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । यसले “यति धेरै मल कहाँ गयो ?“ भन्ने प्रश्न किसानले उठाउन थालेका छन् ।

रास्वपा बेलडाँडीका सभापति तेज सिंह धामीले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र कृषि सामग्री कम्पनीको तथ्याङ्क अध्ययनपछि समितिले १० हजार ७१२ बोरा युरिया माग गर्दा १७ हजार ७४३ बोरा मल आएको जानकारी सार्वजनिक गरे । उनका अनुसार मागभन्दा ७ हजार ५१ बोरा बढी युरिया मल भित्रिँदा पनि किसानले मल नपाउनु गम्भीर विषय हो ।

उनैले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार १८ हजार २०८ बोरा डिएपी र युरिया सहित मल माग गरिए पनि २९ हजार ४७४ बोरा आपूर्ति भएको देखिएको तथ्य पेश गरे । तथ्याङ्कले पर्याप्तभन्दा बढी मल आएको देखाउँदा पनि किसान अभावमा किन परे भन्ने प्रश्नको जवाफ समितिसँग नभएको भन्दै बैठकमा सहभागीहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।

केही समयअघि बेलडाँडीका किसानको नाममा आएको ५५ बोरा मल कैलालीतर्फ लैजाँदै गर्दा स्थानीयको सूचनामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाले वितरण प्रणालीमाथिको शंका अझ गहिरिएको छ । किसानले आफ्नै खेतका लागि मल नपाउने तर कोटाको मल अन्यत्र पुग्ने अवस्था कसको कमजोरी हो भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

बैठकमा वडा नं. ४ का अध्यक्ष वीरबहादुर खडकाले बेलडाँडीका किसानको कोटाको मल भारतसम्म पुगेको खुलासा गर्दै वितरण प्रक्रियामा कडाइ आवश्यक रहेको बताए। अन्य जनप्रतिनिधि, किसान तथा सरोकारवालाले पनि वितरण प्रणालीमा एकरूपता, पारदर्शिता र कडा अनुगमनको माग गरेका थिए।

किसानहरूको भनाइमा मलको अभावभन्दा ठूलो समस्या समितिको कमजोर व्यवस्थापन, प्रभावकारी अनुगमनको अभाव र वितरण प्रणालीको अव्यवस्था हो। समयमा नियमन भएको भए किसानले मलका लागि गाउँ-गाउँ भौतारिनुपर्ने अवस्था नआउने उनीहरूको तर्क छ ।

बैठकमा सहभागी किसानहरूले मल वितरण व्यवस्थापन समितिले आपूर्ति, भण्डारण, वितरण र अनुगमनका सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न, वितरण प्रक्रियाको निष्पक्ष छानबिन गर्न तथा दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

मलको अभाव प्राकृतिक होइन, व्यवस्थापनको कमजोरी हो। अब किसानले आश्वासन होइन, पारदर्शी वितरण, प्रभावकारी अनुगमन र जिम्मेवार निकायबाट जवाफदेहिता चाहेका छन्।