पाँच स्थानीय तह भूमिहीन समस्यामुक्त घोषणा, अब बाँकी ७४८ पालिकामा अभियान विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य

काठमाडौँ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको वर्षौँदेखिको समस्या समाधान गर्ने सरकारी अभियानले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। सरकारले देशका चार जिल्लाका पाँच स्थानीय तहलाई भूमिहीन समस्यामुक्त पालिका घोषणा गरेको छ।

भूमि समस्या समाधान गर्ने राष्ट्रिय अभियानअन्तर्गत बागलुङको जैमिनी नगरपालिका, डोल्पाको काइके गाउँपालिका, सोलुखुम्बुको खुम्बुपासाङल्हामु गाउँपालिका र महाकुलुङ गाउँपालिका तथा रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिकालाई भूमिहीन समस्यामुक्त घोषणा गरिएको हो।

वर्षौँदेखि आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व नहुँदा असुरक्षा र अनिश्चिततामा जीवन बिताउन बाध्य नागरिकको समस्या समाधान गर्ने दिशामा यो उपलब्धिलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्नु केवल लालपुर्जा पाउनु मात्र नभई नागरिकको आवासीय सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा र आर्थिक स्थायित्वसँग समेत जोडिएको विषय हो।

भूमि समस्या समाधान समितिका अनुसार हालसम्म देशभर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित तथा स्ववासी गरी कुल ६ हजार ७३८ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा अर्थात् लालपुर्जा वितरण गरिसकिएको छ।

यस अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले अब प्रत्येक स्थानीय तह र जिल्लाको प्रगति छुट्टाछुट्टै अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने रणनीति अघि सारेको छ।

भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारीमन्त्री प्रतिभा रावलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकार परिणाममुखी ढङ्गले अघि बढिरहेको जानकारी दिएकी छन्।

मन्त्री रावलका अनुसार अब कुन स्थानीय तह समस्या समाधानका लागि निर्धारित कुन चरणमा पुगेको छ र प्रत्येक हप्ता के-कति प्रगति भएको छ भन्ने विषयलाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेख राखेर अनुगमन गरिनेछ। काममा ढिलाइ भएका स्थानीय तह तथा जिल्लामा मन्त्रालयले आवश्यक हस्तक्षेप गरी समस्या पहिचान, समाधान र सहजीकरण गर्नेछ।

सरकारको लक्ष्य सुरुमा स्थानीय तहलाई भूमिहीन समस्यामुक्त बनाउने र त्यसपछि क्रमशः जिल्लालाई नै भूमिहीन समस्या मुक्त घोषणा गर्ने रहेको मन्त्री रावलले उल्लेख गरेकी छन्।

उनले यस अभियानलाई सफल बनाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, नेतृत्व तथा जिल्ला नेतृत्वलाई सक्रियतापूर्वक लाग्न आग्रह गर्दै आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरणका लागि मन्त्रालय सधैँ तयार रहेकोसमेत बताएकी छन्।

वर्षौँदेखि जग्गाको स्वामित्व र लालपुर्जाको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकका लागि यो अभियान आशाको विषय बनेको छ। विशेषगरी भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी परिवारले सुरक्षित आवास तथा आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व पाउने वातावरण निर्माण हुनु राज्यको सामाजिक न्यायप्रतिको दायित्वसँग जोडिएको विषय हो।

पाँच स्थानीय तहबाट सुरु भएको यो उपलब्धिलाई देशभर विस्तार गर्दै बाँकी स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ। मन्त्री रावलले हाल पाँच स्थानीय तह भूमिहीन समस्यामुक्त भएको उल्लेख गर्दै अब बाँकी ७४८ स्थानीय तहको पालो रहेको बताएकी छन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Array

Discussion about this post

छुटाउनु भयो कि ?

Related Posts

लोकप्रिय
भर्खरै प्रकाशित