महेन्द्रनगर – बेदकोट उपभोक्ता समिति अध्यक्ष अर्जुन कठायतले उपभोक्ता समूह तथा इकाई समूह गठन प्रक्रियामा मनोमानी गरेको आरोप लागेपछि अन्य उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष तथा स्थानीयहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
बेदकोट नगरपालिका–१० मा उपभोक्ता समूह गठन प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै यसअघि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा पटक–पटक गुनासो गरिएको थियो। तर, कुनै सुनवाई नभएपछि स्थानीयहरूले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी परशुराम पोखरेलमार्फत न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका हुन्।
सरस्वती, भगवती, जनज्योती, जानकी र चाहना उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष तथा सचिवसहित स्थानीयहरूले हस्ताक्षर गरी बुझाएको ज्ञापनपत्रमा अध्यक्ष कठायतले इकाई समूह गठनका क्रममा दादागिरी शैली अपनाएको आरोप लगाइएको छ।
बेदकोट–१० मा रहेका दुई इकाई समूहहरूमध्ये नयाँगाउँ उपभोक्ता इकाई समूहबाट दुई तथा चथरी उपभोक्ता इकाई समूहबाट तीन गरी पाँच प्रतिनिधि छनोट हुने कानुनी व्यवस्था छ। तर, अध्यक्ष कठायतले नयाँगाउँ इकाई समूहबाट आफूलाई मात्र प्रतिनिधिका रूपमा छानिएको घोषणा गरी अन्य वैधानिक समूहहरूको सहभागिता रोकेको आरोप लागेको छ।
सात वटा वैधानिक उपभोक्ता समूह (जानकी, चाहना, सरस्वती, भगवती, जनज्योती, रानी र खप्तड) का प्रतिनिधिहरूबाट इकाई समूह गठन गरिनुपर्ने भए पनि अध्यक्ष कठायतले मनोमानी ढंगले केही समूहहरूलाई बाहिर राखी सिद्धनाथ उपभोक्ता समूहलाई प्राथमिकता दिएको आरोप छ। सिद्धनाथ समूह वैधानिक नभए पनि अध्यक्ष कठायतका निकटका व्यक्तिहरू भएकाले नक्कली कागजात बनाएर सहभागी गराइएको स्थानीयहरूको गुनासो छ।
जनज्योती उपभोक्ता समूहका आधिकारिक प्रतिनिधिहरू कल्पना साउद र सारदा रोकायालाई बैठकमा प्रवेश गर्न नदिइ अन्य व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधि बनाइएको आरोप छ। चाहना उपभोक्ता समूहबाट आएका दुई प्रतिनिधिमध्ये गंगा कठायतले बैठक बहिष्कार गरेका थिए।
स्थानीयका अनुसार, अध्यक्ष कठायतले आफू निकट व्यक्तिहरू मात्र उपभोक्ता समूहमा रहून् भन्ने उद्देश्यले सक्रिय समूहहरूको नविकरण समेत रोकिरहेको आरोप छ। वैधानिक रूपमा दर्ता भएका भेराल, नवदुर्गा र कैलास उपभोक्ता समूहहरूको नविकरण गर्न नदिएको गुनासो स्थानीयहरूले गरेका छन्।
अध्यक्ष कठायतले चाहना र सरस्वती उपभोक्ता समूह गठन प्रक्रियामा समेत मनोमानी गरेको आरोप छ। ३४ जना उपभोक्ता रहेको समूहमा केही बाहिरी व्यक्तिहरू ल्याएर २७ जनाको उपस्थिति देखाई प्रतिनिधि चयन गरिएको आरोप लगाइएको छ। यसरी गरिएको मनपरी निर्णयप्रति स्थानीयहरूले विरोध जनाएपछि अध्यक्ष कठायतले माफी माग्दै विवाद भएका समूहहरूको पुनः प्रतिनिधि चयन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी परशुराम पोखरेलले घटनाबारे अध्ययन गरी प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन्।
स्थानीयहरूका अनुसार, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि गठन गरिने समितिमा केही निश्चित व्यक्तिहरूलाई मात्र समावेश गरी अन्य समुदायलाई बेवास्ता गरिएको छ।
Discussion about this post