बेलडाँडी, कञ्चनपुर — राजनीतिक दवावका अगाडि नतमस्तक हुने, जनअपेक्षा पूरा गर्न असमर्थ प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद सापकोटाको अन्ततः सरुवा भएको छ । आफैंले हस्ताक्षर गरेर लिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि जनतामाझ आलोचना खेप्दै आएका सापकोटाको सरुवा भएको हो ।
अवकाशको संघारमा पुगेका सापकोटाको ’कञ्चनपुरबाटै सेवा टुंग्याउने’ सपना समेत चकनाचुर भएको छ । अब उनी घर फर्किए पनि, सार्वजनिक दबाब र विकासविरोधी भूमिकाको छायाँ उनका पछि पछिसम्म रहनेछ ।
२०८१ कात्तिक २१ गते, सापकोटाले सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण हटाउने स्पष्ट निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । स्थानीय सरकारहरूलाई कार्यान्वयनको आग्रह गर्दै सुरक्षा दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई बोधार्थ पनि पठाए । तर, जब सडक विस्तारले नेताहरूका घर छोयो, सापकोटाको अडान बाफजस्तै उड्यो ।
पहिले नक्साअनुसारको बाटो खोल्न तयार सापकोटा अचानक “१२ मिटर मात्र खोल्नु” भन्ने अडानमा झरे । जनताको आँखा छलेर नेताको संरचना बचाउने सर्तमा प्रशासन चलाउने प्रयास गरे । र, यसरी बेलडाँडी सडक विस्तार योजना अलपत्र पारियो ।
बेलडाँडी गाउँपालिका–२ स्थित चवन्नी बजारदेखि कालिकिच जोड्ने सडक विस्तारको क्रममा सडक नक्साभित्र रहेका संरचना हटाउने क्रममा नेताहरूको घर ठोकिन थालेपछि राजनीतिक हस्तक्षेप सुरु भयो ।
सडक नक्साभित्र रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीका अंगरक्षक र एमाले नेताहरुको घर हटाउने विषयमा समेत चासो देखाउँदै मन्त्री भण्डारी स्वयं दवाव सिर्जना गर्न थालेपछि सापकोटा ‘१२ मिटर मात्रै सडक खोल्ने’ अडानमा झरे । यसले विकासलाई ठप्प पारिदियो ।
पालिका प्रमुख हरिशचन्द्र रानाले सार्वजनिक विकासका लागि आफुले ७ कट्टा जमिन संग साटेर किनेको घरेडीमा बनाएको व्यवसायीक निजी घरसमेत भत्काएर उदाहरणीय पहल गरे पनि सापकोटा भने नेताहरूको सेवामा समर्पित देखिए । नक्सा विपरीत निर्णय लिएपछि उनको निष्पक्षता माथि नै प्रश्न उठ्यो । पालिका प्रमुख रानाले आफ्नो निजी घरमा डोजर लगाउदै भने, “विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, निजी स्वार्थलाई होइन ।”
नक्साभित्र परेका अधिकांश गरीबका झुपडी भत्काइयो, तर नेताहरूका पक्की घरहरू बचाइयो । जनताले समान कानुनको माग गर्दा प्रशासन मौन रह्यो । “सानालाई ऐन, ठुलालाई चैन“ को नांगो रूप देखिएको छ । कानुन सबल छ, तर राजनीतिक प्रभाव अझ सबल छ भन्ने उदाहरण यही हो ।
जनताले सडक विस्तारको माग गरिरहेका छन् — त्यो पनि नक्साअनुसार, निष्पक्ष रूपमा । उनीहरूको एउटै माग छः “सबैलाई एउटै कानुन लागू होस् । विकास सबैका लागि होस्, केहीका लागि मात्र होइन ।”
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सापकोटाको सरुवाले बेलडाँडी सहिति पुरै कञ्चनपुरमा खुसीको लहर फैलिएको छ । अब विकास योजनालाई राजनीति होइन, नीति र न्यायले अगाडि बढाउने वातावरण बनोस् भन्ने अपेक्षा जनमानसको छ ।
सामाजिक न्यायका नाममा गरिबमाथि कठोरता र नेतामाथि मौनता अब बन्द होस् । बेलडाँडी सडक विस्तार — व्यापार, यातायात, पर्यटन र स्थानीय आर्थिक समृद्धिको कडी — अब प्रशासनमा इमानदार, निडर र विकासमैत्री नेतृत्वको अपेक्षा गरिएको छ — जो राजनीतिक आडमा होइन, कानुनको बलमा निर्णय कार्यान्वयन गरोस् ।
Discussion about this post