कञ्चनपुर, २७ चैत- कृष्णपुर नगरपालिकाले अबदेखि सरकारी खर्चमा तलबभत्ता लिने शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराउनु पर्ने निर्णय गरेको छ।
नगरपालिकाको १६औँ नगरसभाले पारित गरेको निर्णयअनुसार शैक्षिक सत्र २०८२ देखि उक्त व्यवस्था लागू हुने जनाइएको छ। निर्णय कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामार्फत सूचना प्रकाशित गरिएको छ।
नगरप्रमुख हेमराज ओझाका अनुसार, विद्यार्थी संख्या घट्दै गएका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई जोगाउन र शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न यस्तो नीति ल्याइएको हो। “शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूले आफ्ना सन्तानलाई सरकारी विद्यालयमै भर्ना गराएमा उनीहरू शिक्षाको गुणस्तर सुधारप्रति अझ जिम्मेवार हुनेछन्,” मेयर ओझाले बताए।
नगरपालिकाले अबदेखि जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र कर्मचारीका छोरा–छोरी, नाति–नातिनी वा एउटै घरमा बसोबास गर्ने बालबालिकालाई पनि अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
त्यसैगरी, सामुदायिक विद्यालयको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा बस्ने व्यक्तिका सन्तान निजी विद्यालयमा पढाइरहेको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।
नगरपालिकाको यो कदमलाई शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारतर्फको एउटा सकारात्मक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
Discussion about this post