काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतभित्रै ठूलो झमेला परेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई कारागार पठाउने पत्र अदालतकै एक शाखा अधिकृतले ‘अनधिकृत’ रूपमा काटेपछि उल्टै उनी आफैं पक्राउ परेका छन्।
शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले चौधरीलाई कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरीका अभियोगमा पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागार चलान गर्न पत्र लेखेका थिए। सोही पत्रको आधारमा रेशम चौधरी पक्राउ परी जेल पुगेका थिए।
तर, सर्वोच्चले बुधबार बेलुका विज्ञप्ति निकाल्दै उक्त पत्र अनधिकृत भएको ठहर गर्दै विष्टमाथि कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाएको छ। अदालतले डिल्लीबजार कारागारलाई पत्र लेख्दै “अनधिकृत अनुरोध पत्र कार्यान्वयन नगर्न” भन्दै पुरानै आदेश उल्ट्याएको छ।
अब गम्भीर प्रश्न उठेको छ – सर्वोच्च अदालतभित्रबाटै कसरी यति गम्भीर ‘अनधिकृत पत्र’ काटियो? अदालतभित्रै कानुन मिच्ने कर्मचारी हुँदा, सर्वसाधारणको विश्वास कहाँ रहन्छ?
Discussion about this post