धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनरत भइरहेका बेला धनगढी उपमहानगरपालिकाले स्थानीय सेवा ऐन यथासक्य चाँडो जारी गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवा शर्तसम्बन्धी कानुन अझै पनि प्रदेश सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र त्यसका कारण कर्मचारीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै उपमहानगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई तदारुकताका साथ ऐन पारित गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा स्थायी सेवा संरचना बनाउने व्यवस्था गरे पनि आवश्यक कानुनी ढाँचा निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको छ। सोही सन्दर्भमा, बैशाख ३० गते धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमालको हस्ताक्षरमा तयार गरिएको ध्यानाकर्षण पत्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइएको छ। सो पत्रमार्फत ऐन पारित गरी कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा र वृति विकास सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ।
स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिको संयोजनमा सुरु भएको आन्दोलन अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै ८८ वटै स्थानीय तहका कर्मचारी धनगढीमा भेला भएका छन्। उनीहरूले दैनिक रूपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिँदै आएका छन्।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका अनुसार, बैशाख २६ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलनमा नगरका सबै कर्मचारी सहभागी भएकाले नियमित सेवा प्रवाह र कार्यालय सञ्चालनमा गम्भीर असर परेको छ।
स्थानीय तहहरूको स्थायीत्व, दक्षता र सेवा प्रवाहलाई संस्थागत गर्न कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य भएको भन्दै उपमहानगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई शीघ्र निर्णय लिन आग्रह गरेको हो।
Discussion about this post