काठमाडौं । महालेखा परीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको छ। महालेखा परीक्षक तोयम रायाले सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा प्रतिवेदन बुझाउँदै संविधानको धारा २९४ अनुसारको जिम्मेवारी पूरा गरिएको जानकारी दिए।
रायाका अनुसार यस वर्ष देशभरका ५ हजार ७५९ सरकारी निकाय तथा संस्थाको लेखापरीक्षण गरिएको छ। तीमध्ये ३ हजार ७०२ निकायको विस्तृत लेखापरीक्षण गरिएको हो। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहसहित समितिहरू र सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूको लेखापरीक्षणबाट कुल ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको आर्थिक गतिविधि परीक्षण गरिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ।
९१ अर्ब ५९ करोडको बेरुजु, संघीय सरकारमै सबैभन्दा बढी
रायाका अनुसार लेखापरीक्षणको क्रममा देशभरबाट ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ। तीमध्ये संघीय सरकारतर्फ ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख, प्रदेश सरकारतर्फ ४ अर्ब २० करोड, स्थानीय तहमा २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख तथा समिति तथा अन्य संस्थातर्फ १४ अर्ब ३३ करोड ७ लाख बेरुजु फेला परेको हो।
यस्तै, अद्यावधिक बेरुजुतर्फ ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम अझै स्पष्ट पारिन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसमध्ये संघीय सरकारतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, स्थानीय तहतर्फ २ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र समितिहरू तथा अन्य संस्थाहरूमा १ खर्ब १७ अर्ब ९७ करोड बेरुजु कायम छ।
५ खर्बभन्दा बढी लेखापरीक्षण वक्यौता टुंगो लाग्न बाँकी
लेखापरीक्षक रायाका अनुसार लेखापरीक्षण वक्यौता, राजस्व वक्यौता, वैदेशिक अनुदान र ऋणसम्बन्धी ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम अझै टुंगो लगाइन बाँकी छ। यस वर्ष २८ अर्ब २९ करोड ४० लाखको बेरुजु परीक्षण गरिएको छ भने १४ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ असुल गरिएको छ।
महालेखा परीक्षक रायाले प्रदेशका कार्यसम्पादनको लेखाजोखा छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनमार्फत प्रदेश प्रमुखहरूमार्फत प्रस्तुत गरिएको पनि जानकारी दिए। उनले लेखापरीक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको समेत ध्यान दिइएको बताए।
Discussion about this post