पत्रकार खेम भण्डारीलाई अदालतको सजाय : कञ्चनपुरका अगुवा पत्रकारद्वारा कानुनी छलफल गरी अघि बढ्न सुझाव

कञ्चनपुर– भीमदत्त नगरपालिका–२ उल्टाखामकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा निरन्तर खोजमूलक समाचार लेख्दै आएका पत्रकार खेम भण्डारीविरुद्ध जिल्ला अदालत कञ्चनपुरबाट गाली बेइज्जतसम्बन्धी मुद्दामा एक महिनाको कैद, १० हजार जरिवाना र एक लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला आएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ कञ्चनपुरले कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरी अघि बढ्ने तयारी थालेको छ।

शुक्रबार दिउँसो महासंघ कञ्चनपुरको सालघारीस्थित कार्यालयमा अध्यक्ष सुरेश सिंह धामीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा फैसलाप्रति चासो राख्दै पत्रकार भण्डारीको पक्षमा न्यायको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। बैठकमा अग्रज पत्रकारहरूसहित महासंघका पदाधिकारी, सदस्य र कानुनी पृष्ठभूमिका पक्षकारहरू सहभागी थिए।

बैठकमा बोल्दै महासंघका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष चित्राङ्ग थापाले पत्रकारहरूले खोजीमूलक पत्रकारिता गर्दा विभिन्न प्रकारका दबाब र मुद्दाको सामना गर्नु परिरहेको बताउँदै, “यस फैसलालाई गम्भीरताका साथ हेरी कानुनीरूपमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ,” भने।

महासंघ कञ्चनपुरका निवर्तमान अध्यक्ष माधवसिंह धामीले भने, “यदि समाचार लेखेको आधारमा यस्तो फैसला आएको हो भने त्यसको प्रकृति हेरेर महासंघले अब कानुन व्यवसायीसँग विस्तृत छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्छ।“

प्रेस युनियन कञ्चनपुरका अध्यक्ष तेजबहादुर सिंहले समाचारकै कारण पत्रकारलाई कैद र जरिवाना हुने अवस्था दुःखद भएको उल्लेख गर्दै यसले प्रेस स्वतन्त्रता नै खतरामा परेको जनाए।
“खुला समाजमा यस्ता घटना खोज्नेलाई दण्डित गर्नु भनेको सत्यतर्फको खोजीलाई रोक्नु हो,” उनले भने।

महासंघ कञ्चनपुरका सचिव कुन्दनराज पाण्डेयले फैसलापछि पत्रकार भण्डारीसँग सम्पर्क राखेर घटनाको पृष्ठभूमिबारे जानकारी लिएको जानकारी दिए। पत्रकार भण्डारीले पनि फैसलाको सम्मान गर्दै आफू पुनरावेदनमा जाने बताइसकेका छन्।

२०७५ सालमा घटेको निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा पत्रकार भण्डारीले निरन्तर अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित समाचार प्रकाशित गर्दै आउँदा उनी विरुद्ध किरण विष्टद्वारा गाली बेइज्जतको मुद्दा दायर गरिएको थियो।

देशभरका पत्रकार र प्रेस संगठनहरूलाई समेत यस घटनाले झस्काएको छ। पत्रकारिता स्वतन्त्रता, खोजमूलक लेखन र पीडितको पक्षमा उभिने पत्रकारलाई न्याय दिलाउन कानुनी आधारमा संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता भएको सरोकारवालाहरूको धारणा छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Array

Discussion about this post

छुटाउनु भयो कि ?

Related Posts

लोकप्रिय
भर्खरै प्रकाशित