काठमाडौं, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी छबिलाल जोशीलाई थुनामै राख्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उनीहरूलाई थुनामै राख्ने निर्णय सुनाएको हो।
हाल लामिछाने रुपन्देही कारागारमा छन्। उनलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले चैत २२ गते पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध लामिछाने र जोशी दुवै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
यो मुद्दामा लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशील पन्त, रमन श्रेष्ठ, सुरेन्द्र थापा, दीपेन्द्र झा, डा. नारायणदत्त कँडेल र विवेक राउतले बहस गरे। त्यस्तै, जोशीको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायतले पैरवी गरेका थिए। जाहेरीकर्ताको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र सुरेन्द्र भण्डारीले तथा सरकारी वकिलतर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता गोबिन्द खनालले बहस गरेका थिए।
यो मुद्दा यसअघि ६ पटकसम्म हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेपछि हालसालै मात्रै सुनुवाइको मौका पाएको हो।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी घोटालासम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गरे पनि उच्च अदालतले उक्त आदेश उल्ट्याउँदै थुनामा पठाएको थियो। उच्चको आदेश बदर गर्न माग गर्दै लामिछानेले सर्वोच्चमा ७३ नम्बर निवेदन दर्ता गरेका थिए। साथै, पक्राउको प्रकृयामा कानुनी मापदण्ड नपुर्याएको भन्दै उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटसमेत दायर गरेकी थिइन्।
रिटमा लामिछानेलाई अधिकार सम्पन्न निकायको अनुमति विना गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको, फौजदारी प्रक्रिया उल्लङ्घन गरिएको, थुनुवा पुर्जी त्रुटिपूर्ण भएको र संविधान प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन भएको दाबी गरिएको छ।लामिछानेलाई निवासबाट पक्राउ गरी चौथो दिनमात्र कारागार पेस गरिएको थियो। त्यस अवधिमा प्रहरीका तर्फबाट पक्राउको तीन फरक कारण प्रस्तुत गरिएको उल्लेख छ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला अदालत रुपन्देही, उच्च अदालत बुटवल इजलास, तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय भद्रकालीलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
Discussion about this post