बेलडाँडी औषधि खरिदमा स्वास्थ्य शाखाको गम्भिर लापरबाही : महालेखा परीक्षणमा गम्भीर टिप्पणी

बेलडाँडी । बेलडाँडी गाउँपालिकाले औषधिजन्य सामग्री खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को स्पष्ट प्रावधान विपरीत कार्य गरेको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

नियमावलीको नियम ८५ को उपनियम १(क) अनुसार, पच्चिस लाख रुपैयाँसम्मको औषधिजन्य मालसामान उत्पादक कम्पनीले राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा प्रकाशन गरेको बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सकिने प्रावधान छ । तर, गाउँपालिकाले नियमविपरीत कुनै सार्वजनिक सूचना वा मूल्य प्रकाशनको आधार विना नै विभिन्न आपूर्तिकर्ताबाट आ.व. २०८०,०८१ मा कुल रु. १६,६४,७१६ को औषधिजन्य सामग्री खरिद गरेको महालेखा परीक्षणले औंल्याएको हो ।

खरिद भएका सामग्रीको विवरण हेर्दा निम्न अनियमितता देखिएका छन् :

औषधि कुन कम्पनीबाट उत्पादन भएको र त्यसको राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा मूल्य प्रकाशित भएको कुनै प्रमाण छैन । औषधिहरू डब्लुएचओ सर्टिफाइड हुन् कि होइनन् भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट विवरण छैन । आपूर्ति भएका औषधिको उत्पादन मिति, ब्याच नं. र म्याद समाप्ति मिति उल्लेख नगरीकनै सम्बन्धित विषय विज्ञबाट मुचुल्का नउठाई सामग्री ग्रहण गरिएको देखिन्छ । औषधिहरू बिक्रीको लागि नभई प्रयोगका लागि मात्र भएको पुष्टि हुने कुनै कागजात समावेश गरिएको छैन । स्टोरमा दाखिला हुनु अगाडि औषधिहरू तोकिएको स्पेसिफिकेशन अनुसार छन् कि छैनन् भन्ने पुष्टि नहुँदा गुणस्तरको यकिन हुन सकेको छैन ।

औषधि जिन्सी कितावमा पनि यथोचित रूपमा हस्तान्तरण र खरिद छुट्याई आम्दानी दाखिला गरिएको छैन । औषधि खर्च कटौती गर्दा माग फारमको आधारमा घटाउनु पर्नेमा एकमुष्ट हिसाबले गरिएका कारण औषधिको प्रयोग र बाँकी विवरण अन्योलपूर्ण बनेको छ ।

जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको स्वास्थ्य शाखा

गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले औषधि खरिद, आपूर्ति, दाखिला र खर्च सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र अभिलेखित बनाउन असफल भएको देखिन्छ । महालेखा परीक्षणको सिफारिस अनुसारः

औषधिको गुणस्तर, म्याद र स्पेसिफिकेशन सुनिश्चित गरी मात्र खरिद गर्ने, हस्तान्तरण र बाँकी स्टकको स्पष्ट जिन्सी विवरण राख्ने, विषय विज्ञबाट पुष्टि सहितको मुचुल्का तयार गर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँकी औषधिहरूको जिम्मेवारी सहित लेखाजोखा मिलाउने अनिवार्य आवश्यकता रहेको छ ।

तर ती मध्ये कुनै पनि मापदण्ड पुरा नगरी एकपछि अर्को औषधि आपूर्ति भई रकम भुक्तानी गरिएको देखिनु गम्भीर वित्तीय लापरवाही मात्र नभई स्वास्थ्य सेवामाथिको हेलचक्र्याइँ पनि हो ।

महालेखा परीक्षणले देखाएको यस्ता त्रुटिहरू तत्काल सुधार नगरे जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने खतरा रहन्छ । स्थानीय सरकार र स्वास्थ्य शाखाले यस्ता प्रक्रियागत त्रुटिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सुधारका कदम नचाले प्रशासनिक लापरवाहीको आरोपबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने छैन ।