बेलडाँडी । आर्थिक अनुशासनको पाठ पढाइरहेका पालिकाहरूका बीच बेलडाँडी गाउँपालिका भने छोरी जन्मदा र ३५ बर्ष नाघेका अविवाहित महिलामा भएको खर्च जस्ता नाममा नियम र पारदर्शिता दुवै भुलेको देखिन्छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहले आर्थिक सहायता, चन्दा वा अनुदान वितरण गर्न पाउने कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन। तर, बेलडाँडी गाउँपालिकाले २०८०/८१ मा ३५ वर्ष नाघेका अविवाहित महिला र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको नाममा १ लाख ५ हजार रुपैयाँ र ‘छोरी जन्म प्रोत्साहन’ भनेर ३ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
यी खर्च कानुन, पारदर्शिता र मितव्ययिताको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण मात्र हैन, महालेखा परीक्षकको नजरमा पनि ‘न्यायसंगत खर्चको मापदण्डविहीन’ ठहरिएको छ। प्रतिवेदनमा स्पष्ट भनिएको छ — “यस्ता खर्च वस्तुगत मापदण्ड बनाएर मात्र गरिनुपर्छ, साथै त्यसको विवरण वेभसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ।”
खर्चको शीर्षक हेर्दा कार्यक्रम सेवामूलक देखिए पनि त्यसको वास्तविक प्रचार उपाध्यक्ष कोषेली नामबाट प्रचार गरिदै आएको आरोप स्थानीय तहमा चर्चाको विषय बनेको छ।
“महिला सशक्तिकरणको नाममा गरिएको यस्तो खर्चले नीति भन्दा व्यक्ति ठुलो भएको संकेत गर्छ ।,”
व्यक्तिगत लोकप्रियता बटुल्न जनधन प्रयोग गर्नु शासन होइन, प्रपञ्च हो भन्ने आवाज चर्किदैँ गएको छ।
स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक क्षमता र कानुनी दायरामा रहेर काम गर्नुपर्नेमा, बेलडाँडीमा चाहिँ “न त मापदण्ड, न त पारदर्शिता” जस्ता दोहोरी भाकामा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग भएको छ।
Discussion about this post