कञ्चनपुर, असार २ – पुनर्वास नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारी बजेट खर्च गर्ने नाममा मर्मत, इन्धन तथा गोठ सुधार कार्यक्रमहरूमा चर्को अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोगमा देखिएको मनपरीपन र प्रक्रिया विपरीतको भुक्तानीले स्थानीय तहमा जवाफदेहिताको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार मर्मतका लागि लागत अनुमान, पार्टपुर्जा अभिलेख, खरिद प्रक्रिया र लेखा खाता अनिवार्य छ। तर पालिकाले यी कुनै प्रक्रिया नअपनाई रु. ६७ लाख ८१ हजार ८०७ को मर्मत खर्च गरेको पाइएको छ।
बिना अभिलेख मर्मत खर्च गरिँदा न त पारदर्शिता देखिएको छ, न त खर्चको औचित्यता नै पुष्टि भएको छ। यसरी नियमविपरीत खर्च गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग उठ्न थालेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७ अनुसार सवारीसाधनप्रति मासिक इन्धन खपतको सीमा निर्धारण गरिएको छ। तर पालिकाले निर्देशिका लत्याउँदै रु. ४७ लाख ५५ हजार ८७ खर्च गरेको छ, जुन अनुमत सीमाभन्दा १८ लाख ८० हजार १३० बढी हो।
Public Asset Management System (PAMS) प्रयोग गरी इन्धन अभिलेख राख्नुपर्नेमा पालिकाले त्यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन। यसरी नियम मिचेर गरिएको खर्चले स्रोतको दुरुपयोग पुष्टि गर्छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालन भएको गोठ सुधार कार्यक्रममा कार्यविधि अनुसार प्रति गोठ रु. ५० हजार वा लागतको ५०% अनुदान दिन सकिने व्यवस्था छ।
तर पालिकाले २०८१ सालको बैशाख ४ गते सुवेदी गाई फर्म (दशरथ शर्मा) र न्यूनाथ ट्रेडर्स (सरिता गिरी) लाई नियम मिचेर क्रमशः २६ हजार ३८८ रुपैयाँ र ८७ हजार २०३ रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको महालेखाले पुष्टि गरेको छ।
यी दुई फर्मलाई गरिएको जम्मा १ लाख १३ हजार ५९२ रुपैयाँ अनधिकृत भुक्तानी तत्काल असुल गर्न महालेखाले सिफारिस गरेको छ।
“जसलाई स्थानीय तहले सेवा दिनुपर्थ्यो, त्यही जनताको ढाड सेक्ने गरी गरिने यस्ता मनपरी खर्चहरू दण्डित नहुन्जेल विकेन्द्रीकरणको भावना र जवाफदेही शासन केवल नारामै सीमित हुन्छ। नियम र प्रक्रिया जनताको करबाट चलेको बजेटमा होइन, आफ्नै खल्तीमा खर्च गरे झैँ गर्ने प्रवृत्तिको तुरुन्त अन्त्य आवश्यक छ।”
Discussion about this post