विद्यालय शिक्षा ऐन २१ साउनभित्र जारी गर्न शिक्षक महासंघको सरकारलाई अल्टिमेटम, नभए सशक्त आन्दोलन

काठमाडौं : नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन २०८२ साउन २१ गतेभित्र जारी गर्न सरकारलाई कडा चेतावनीसहितको अल्टिमेटम दिएको छ। शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत महासंघले संसदमा दर्ता भई छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई शीघ्र अघि बढाउन जोडदार माग गरेको हो।

महासंघद्वारा पत्रकार सम्मेलनपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा भइरहेको छलफल यथाशीघ्र टुंग्याई, विगतमा भएका सहमति समेटिएको अग्रगामी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरी २१ साउन २०८२ भित्रै पारित गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो गम्भीर आग्रह छ।”

महासंघले चेतावनी दिँदै भनेको छ, “यदि तोकिएको समयभित्र ऐन पारित नभएमा, वा नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सहमतिविपरीत प्रबन्ध गर्दै विधेयक अघि बढाइएमा, महासंघ विगतमा भन्दा कडा र सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछ। आन्दोलनका कार्यक्रमहरू यथासमयमा सार्वजनिक गरिनेछ।”

महासंघको आरोप छ कि सरकारले ऐन जारी नगरी शिक्षकहरूलाई धोका दिँदै पुनः आन्दोलनतर्फ धकेल्ने प्रयास गरिरहेको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “विद्यालय शिक्षा ऐनको विषयमा संविधान संशोधन नगरी शिक्षकलाई स्थानीय तहको मातहतमा राख्न खोज्नु अस्वीकार्य छ, यस्तो कदमले समस्या झन् बढाउनेछ।”

महासंघले सरकारसँग २०७५, २०७८, २०८० र २०८१ सालमा विभिन्न चरणमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनको पनि स्मरण गराएको छ। विशेषगरी अस्थायी शिक्षकको स्थायीत्व, स्थायी शिक्षकको बढुवा, सरुवा, ट्रेड युनियन अधिकार, विद्यालय कर्मचारी तथा बालकक्षा शिक्षकको व्यवस्थापन, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको पुनःस्थापना, दरबन्दी मिलान र व्यवस्थापन जस्ता विषयहरू तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

महासंघले याद गराएको छ कि अन्तिमपटक २० चैतदेखि १७ वैशाखसम्म २९ दिन लामो आन्दोलन गरिएको थियो, जसपश्चात १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएको थियो। तर, अहिलेसम्म पनि विधेयक अघि नबढेपछि महासंघ आक्रोशित बनेको हो।

महासंघले संसदमा विधेयक पारित गराउन ढिलाइ भइरहेकोमा स्वार्थ समूह र राजनीतिक दलको दबाब जिम्मेवार रहेको आरोप समेत लगाएको छ। “यदि यो अवस्थाको अन्त्य नगरी थप जटिलता उत्पन्न भए त्यसबाट उत्पन्न हुने कठोर परिणामप्रति राज्यपक्ष स्वयं जिम्मेवार हुने छ,” महासंघले स्पष्ट पारेको छ।