कञ्चनपुर, महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस, महेन्द्रनगरमा स्ववियु (स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन) निर्वाचन फेरि अन्यौलतातर्फ धकेलिएको छ। विश्वविद्यालय स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म एक पटक पनि निर्वाचन हुन नसकेको क्याम्पसमा, यसपटक पनि उम्मेदवारी दर्ताको दिनदेखिनै विवादले तन्किएपछि निर्वाचन हुनेमा पुनः प्रश्नचिन्ह खडा भएको हो।
उम्मेदवारी दर्ता गर्न तोकिएको मिति ६ साउनमै नेपाली कांग्रेस निकट नेविसंघले क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेपछि निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो। तीन दिनपछि ताला खोलिए पनि प्रक्रिया सहज हुन सकेको छैन। शुक्रबार (९ साउन) पुनः संशोधित तालिकाअनुसार उम्मेदवारी दर्ता सुरु हुने भनिए पनि विवादका कारण प्रक्रिया स्थगित भएको छ।
अखिल (क्रान्तिकारी) उम्मेदवारी दर्ताका लागि निवेदन लिएर पुगेको थियो। त्यसपछि अनेरास्ववियु लगायत स्वतन्त्र विद्यार्थी समूहले केही समय माग गरेपछि दर्ता प्रक्रिया रोकिन पुगेको हो। अखिल क्रान्तिकारीका नेता भीम भट्टले भने, “हामीले तोकिएको समयमै निवेदन दिएका थियौँ तर अन्य संगठनले समय मागेपछि प्रक्रिया रोकियो।”
स्वतन्त्र विद्यार्थी समूहका पुष्कर राज पन्तले भने उम्मेदवारी दर्ताको दिन नै क्याम्पस हाताभित्र पेट्रोल छर्किनेसम्मका घटनामा संलग्नहरूमाथि कारबाहीको माग अघि सारे। एमाले निकट अनेरास्ववियुका सचिव कमल रोकायाले निर्वाचन समितिको भूमिका प्रश्न गर्दै पेट्रोल बोकेर आक्रमण प्रयास गर्नेहरूमाथि कारबाही र निर्वाचन समिति सदस्यहरूको जवाफदेहिता माग गरेपछि प्रक्रिया झनै पेचिलो बन्यो।
सर्वदलीय सहमतिपछि १४ साउनमा चुनाव गराउने निर्णय अनुसार निर्वाचन कार्यतालिका संशोधन गरिए पनि वातावरण अझै पूर्ण रुपमा निर्माण भएको छैन। यसबीच, निर्वाचन समितिका संयोजक र सदस्यहरूले समेत वातावरण नभएको भन्दै राजीनामा दिएका छन्, यद्यपि ती राजीनामा स्वीकृत भइसकेका छैनन्।
१६ वर्षअघि स्थापना भएको विश्वविद्यालयमा अहिलेसम्म स्ववियु निर्वाचन हुन नसक्दा झण्डै साढे तीन हजार विद्यार्थी प्रतिनिधिविहीन छन्। यसपटक १० वटा विद्यार्थी संगठन (तीन स्वतन्त्र सहित) ले निर्वाचनमा भाग लिन संगठन दर्ता गराएका थिए।
नेविसंघ केन्द्रीय सदस्य इन्द्र साउदले भने, “विद्यार्थीमाथि पेट्रोल छर्किनेसम्मका घटनाको छानबिन, उपचार खर्च, र अन्य माग विश्वविद्यालयले सम्बोधन गर्ने मौखिक सहमति दिएपछि मात्र ताला खोलेका हौँ,” भन्दै उनीहरूले चुनाव भाँड्न होइन, प्रतिनिधिमार्फत विद्यार्थीको हकअधिकार स्थापित गर्न चुनाव गराउन तालाबन्दी गरेका बताएका छन्।
यसबीच, क्याम्पस प्रमुख कुम्भ बहादुर चन्दले भने, “निर्वाचनका दिनै पेट्रोल प्रकरण र समितिको राजीनामा प्रकरणले उम्मेदवारी दर्ताको वातावरण बन्न सकेन, तर हामी समितिलाई यथावत राख्दै प्रक्रिया अघि बढाउने पहलमा छौँ।”
पटक–पटक मिति तोकिएर पनि चुनाव स्थगित हुनुले अब भने विश्वविद्यालय प्रशासनको क्षमता र इच्छाशक्तिमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। विद्यार्थी प्रतिनिधित्वको सपना साकार पार्न विश्वविद्यालय, विद्यार्थी संगठन र निर्वाचन समिति सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवाज बलियो बनिरहेको छ।
Discussion about this post