विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयकविरुद्ध निजी विद्यालय सञ्चालक आन्दोलित, प्याब्सन–एनप्याब्सनको देशव्यापी अभियान सुरु

कञ्चनपुर । सरकारले ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐन सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानमा असहमति जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आन्दोलित भएका छन्। संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित केही धाराहरूको विरोधमा देशभरका निजी विद्यालयहरूको साझा संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले संयुक्त आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।

विधेयकमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने र पूर्ण छात्रवृत्ति अनिवार्य राख्ने प्रस्तावप्रति दुवै संगठनले आपत्ति जनाउँदै उक्त बुँदा खारेजीको माग अघि सारेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, यस्तो प्रावधानले निजी विद्यालयको अस्तित्व र शैक्षिक गुणस्तर दुवैमा असर पार्नेछ।

आन्दोलनको पहिलो दिन कञ्चनपुरका सबै ९ वटा पालिकामा पालिका प्रमुख र शिक्षा शाखा प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको प्याब्सन कञ्चनपुरका अध्यक्ष महादेव भट्टले बताए। “अहिले हामी शान्तिपूर्ण रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदैछौं, तर आवश्यक परे विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुन्छौं,” उनले भने।

एनप्याब्सन कञ्चनपुरका अध्यक्ष सत्येश बहादुर चन्दले राज्यले बारम्बार निजी विद्यालयमाथि अन्याय गर्दै आएको दाबी गर्दै यस पटक पनि आन्दोलन अनिवार्य भएको बताए। भीमदत्त नगरका प्याब्सन अध्यक्ष उपेन्द्र प्रसाद जोशीका अनुसार आन्दोलन तबसम्म जारी रहनेछ, जबसम्म विधेयकबाट विवादित बुँदा हटाइँदैनन्।

निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने। ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द खारेज गर्नुपर्ने। हाल प्रचलित १०% छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने। छात्रवृत्तिमा भर्ना, शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क यथावत् कायम हुनुपर्ने।

प्याब्सन नेपालका केन्द्रीय सदस्य अम्मराज भट्टले चेतावनी दिँदै भने, “समयमै समाधान नभए विद्यालय बन्दसहित कडा आन्दोलनमा जानेछौं।”

आन्दोलनको चरणबद्ध कार्यक्रम
१. श्रावण २९, विहिवार (११:००AM) — सबै पालिकामा अध्यक्ष/मेयर र शिक्षा शाखा प्रमुखलाई प्याब्सन सदस्यहरूको उपस्थितिमा ज्ञापनपत्र बुझाउने। २. श्रावण ३०, शुक्रवार (११:००AM) — जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, जिल्ला समन्वय समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाउने। ३. भदौ १, आइतवार (११:००AM) — प्रदेशमुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने। ४. भदौ २, सोमबार (११:००AM) — आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका संघीय सांसदहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने। ५. भदौ २, सोमबार (५:३०PM) — राष्ट्रिय परिषदको जूम बैठकमार्फत सुझाव संकलन। ६. भदौ २ — पालिकास्तरीय आन्दोलन तयारी बैठक।
७. भदौ ४ — जिल्लास्तरीय आन्दोलन तयारी बैठक। ८. भदौ ५ — प्रदेशस्तरीय आन्दोलन तयारी बैठक। ९. भदौ ६–७ — केन्द्र र प्रदेश स्तरमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम।