काठमाडौँ । नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र जेनजीबाट प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीबीच संसद विघटनको विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आश्वासन दिँदै पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै संसद विघटन र निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सुझाव दिएका छन् । उनले यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग सहमति समेत जुटाइसकेको बताएका छन् । तर, कार्कीले भने प्रधानमन्त्री बन्नुअघि संसद विघटन हुनु पर्ने अडान लिएकी छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ६१ (४) अनुसार आफू संविधानको संरक्षक भएकाले कार्कीलाई नियुक्त गर्न सक्ने तयारी गरेका छन् । तर, उनले संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्र गर्न सकिने स्पष्ट पार्दै, “राष्ट्रपतिले आफैं संसद विघटन गरे कानुनी वैधानिकता पाउँदैन, सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याउन सक्छ” भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।
यस विषयमा हिजो राति राष्ट्रपति पौडेल, पूर्वप्रधान न्यायाधीश कार्की र प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलबीच पनि छलफल भएको थियो । सेनाले लामो समयसम्म बिना निर्णय सडकमा परिचालन गर्न नमिल्ने भन्दै छिटो सरकार गठनको दबाब दिएको छ ।
नयाँ बन्ने सरकारको मुख्य एजेन्डा निर्वाचन गराउने, भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्ने, नेताहरूको सम्पत्ति र भ्रष्टाचार छानबिन अघि बढाउने रहेको छ ।
यसअघि दलहरूले संसदकै सदस्यबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने माग राखे पनि राष्ट्रपतिले सम्भव छैन भन्दै जेनजीको प्रस्तावित उम्मेदवार सुशीला कार्कीलाई सिधै प्रधानमन्त्री बनाउन सहमत गराएका थिए । तर संसद विघटनको प्रक्रियामा राष्ट्रपति र कार्कीबीच सहमति नजुटेकै कारण प्रधानमन्त्री नियुक्ति अनिश्चित बनेको छ ।
Discussion about this post