काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनको विद्रोहले मुलुकमा राजनीतिक भूकम्प ल्यायो। परिणामस्वरूप पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री पदमा पुगेकी छिन्। तर उनको पदारोहणसँगै मुलुकमा राहतभन्दा बढी चुनौतीहरूको भारी चाङ थुप्रिएको छ।
जेन–जी आन्दोलनको मेरुदण्ड नै भ्रष्टाचारविरुद्धको विद्रोह हो। यही कारण कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको हो।
‘नेपो बेबी’ अभियानमार्फत जेन–जीहरूले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि जवाफदेहिता खोजिरहेका छन्। त्यसैले कार्की सरकारको पहिलो परीक्षा नै पारदर्शिता र सुशासनमा हुनेछ। यदि उनले यस क्षेत्रमा कठोर र दृढ कदम चालिन् भने मात्र युवा पुस्ताको विश्वास टिकाउन सक्नेछिन्।
२३ भदौमा आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षति अझै ताजा छ। प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका परिवारलाई न्याय दिनुपर्ने दबाब कार्कीमाथि छ। त्यसैगरी, सिंहदरबारसहितका संरचनामा भएको आगजनी र तोडफोडमा ‘घुसपैठ’ को आशंका बढेको छ। यसलाई निस्पक्ष छानबिनमार्फत स्पष्ट पार्नुपर्ने अपेक्षा छ। सुरक्षाकर्मीमाथि आन्दोलनका बेला भएको व्यवहारले मनोबल खस्काएको भएकाले, उनीहरूको विश्वास फिर्ता गर्नु अर्को चुनौती हुनेछ।
आन्दोलनले मुलुकलाई खर्बौंको भौतिक क्षति पुर्याएको छ। हजारौं रोजगारी गुमेका छन्।
विश्लेषक सुवेदी भन्छन्, “देशको अर्थतन्त्र पहिले नै कमजोर थियो। आन्दोलनले थप दबाब सिर्जना गर्यो। रोजगारी र पुनर्निर्माणको एजेन्डा सम्बोधन नगरी सरकार स्थिर हुँदैन।” यसैले, कार्कीको कार्यकाल आर्थिक राहत र पुनर्निर्माणको गति कस्तो हुन्छ भन्नेमा पनि परीक्षण हुनेछ।
६ महिनाभित्र चुनाव गराउनु कार्की सरकारको मूल संवैधानिक दायित्व हो। तर यही विषयमा दलहरूबीच असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई “गम्भीर असहमति” का रूपमा लिएको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले यसलाई “विडम्बनापूर्ण निर्णय” भनेका छन्। अन्य दलहरूको पनि असन्तुष्टि प्रकट हुने निश्चितप्रायः देखिन्छ। यसले कार्कीको मुख्य कार्यसूची – सहमतिपूर्ण चुनाव -अझ जटिल बनाएको छ।
सुशीला कार्की इमान्दार, पारदर्शी र निडर नेतृका रूपमा परिचित छिन्। तर राजनीतिक संसारमा उनको अनुभव सीमित छ।
उनी कानुनी क्षेत्रमा जस्तो कठोर भाषण र धारिलो टिप्पणी गर्ने स्वभावका कारण दलहरूसँग विश्वास कायम गर्न सहज नहुन सक्ने विश्लेषकहरूको मत छ।
विश्लेषक सुवेदी भन्छन्, “जेन-जीदेखि पुराना दलहरूसम्मलाई विश्वासमा लिएर निर्धारित समयमा चुनाव सम्पन्न गर्न सक्दा मात्र कार्की सफल ठहरिनेछिन्।” भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम चाल्ने, आन्दोलनका पीडितलाई सम्बोधन गर्ने, बेरोजगारीमा राहत दिने र चुनावी व्यवस्थापन गर्ने-यी सबै कार्यसूची कार्कीको काँधमा छन्। यसैले, उनको कार्यकाल मुलुकको राजनीतिक भविष्यका लागि निर्णायक मोड बन्नेछ।
Discussion about this post