बेलडाँडी । बेलडाँडी गाउँपालिका–५ झिलमिलामा खानेपानी कार्यालय परिसरमा निर्माणाधीन शौचालय र अन्य पूर्वाधारमा देखिएको खर्चबारे स्थानीयबीच चर्को विवाद सुरु भएको छ । हालै सार्वजनिक दायित्व सम्पत्ति अडिट प्रतिवेदनअनुसार करिब ९ लाख ६० हजार रुपैयाँ शौचालय निर्माणमा खर्च भएको विवरण आएपछि स्थानीय युवाहरूले “सानो कोठाको शौचालय बनाउन पनि यति ठूलो रकम ?” भन्दै सवाल उठाएका छन् ।
असार ३२ गते सार्वजनिक दायित्व सम्पत्ति अडिट प्रतिवेदनअनुसार समितिको सम्पत्ति कोषमा ६१ लाख ९५ हजार ६७९ रुपैयाँ देखिन्छ । त्यसअन्तर्गत भवन निर्माणमा २९ लाख ६७ हजार, कम्पाउण्ड वाल तथा गेटमा १६ लाख ८९ हजार, पाइपलाइन निर्माणमा ४ लाख ५ हजार र शौचालय निर्माणमा ९ लाख ५९ हजार खर्च भएको उल्लेख छ ।
यही विवरण सार्वजनिक भएपछि स्थानीय बासिन्दाले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार साधारण संरचना बनाउन यति ठूलो रकम देखिनु दुरुपयोगको संकेत हो । एक स्थानीय युवाले भने, “९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीमा ठूला भवन बनाउन सकिन्छ, तर यहाँ त शौचालय जस्तो सानो संरचनामा खर्च भएको छ । यो पारदर्शी छैन ।”
चर्को आलोचनापछि समितिले विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्दै खर्च उचित भएको दाबी गरेको छ । समितिको अनुसार शौचालय निर्माण शीर्षकमा देखिएको ९ लाख ५९ हजारमध्ये शौचालय र बाथरुममा ४ लाख १४ हजार, दुई थान बोरहोल प्लेटफर्म बनाउन २ लाख १८ हजार, ढुवानी तथा माटो भरानमा २ लाख ८७ हजार खर्च भएको छ । साथै समितिले विल भौचर अनुसार जेसीबी भाडा २५ हजार, नास्ता ७ हजार, यातायात ३ हजार र कागजी काम (फोटोकपी÷मसलन्द) मा २ हजार खर्च भएको विवरण समितिले दिएको छ ।
समितिका अध्यक्ष मोहन प्रसाद बडुका अनुसार झिलमिला खानेपानी तथा सरसफाइ समिति २०७५ पुस १० गते तदर्थ रूपमा गठन भई २०७६ बैशाखमा औपचारिक रूपमा दर्ता भएको हो। उनले हालसम्म प्रदेश, संघीय र स्थानीय सरकारका सहयोगमा कार्यालय भवन, कम्पाउण्ड वाल, शौचालय, दुईवटा बोर, २४०० मिटर पाइप विस्तार र कार्यालयका सामग्री खरिदजस्ता काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए। अध्यक्ष बडुले भने, “खर्च विवरण सार्वजनिक अडिटमा राखिसकेका छौं । त्यसैले कुनै कार्यमा घोटाला नगरिएको जिकिर संगै स्टमेट रिर्पोट समेत पेश गरेका छन् ।” समितिले गरेका कार्य पादर्शिता छ । समाजिक संजालमा अनावश्यक भ्रम नफैलाउन आग्रह गर्दै कानुनी प्रक्रिया अनुसार कार्य नभएको भए समिति जुनसुकै कार्वाही भोक्न तयार रहेको बताएका छन् ।
तर स्थानीयहरू समितिको जवाफमा सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरूले प्राविधिक मूल्याङ्कन नै आवश्यक रहेको भन्दै सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने तयारी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा समेत कार्यालय भवन र शौचालयको अवस्थाबारे प्रश्न उठाइएको छ । स्थानीयको भनाइमा भवन अहिले नै जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ र समितिले सम्पत्तिको संरक्षणमा लापरबाही र घोटाला गरेका आसंका गरेका छन् ।
भिडियोहरूमा कार्यालय परिसरमा गाई–भैसीले दिशा गरिएको दृश्य देखिएको छ । यसले समितिको जिम्मेवारी र कार्यशैलीबारे थप प्रश्न खडा गरेको छ ।
यसैबीच समितिले भने सार्वजनिक सम्पत्ति जीर्ण हुनुमा बाह्य कारण जिम्मेवार भएको दाबी गरेको छ । समितिका पदाधिकारीहरूले भने, “गेटमा लगाइएको ताला तोडेर गाई–भैसी बाँध्ने काम बाह्य अडोसपडोसका व्यक्तिहरूले गरेका कारण भवनको अवस्था बिग्रिएको हो । समितिले यस्तो किन गरेको भने समितिलाई गाली पाउने गरेको जनाउदै समितिको तर्फबाट केहि संरक्षणमा कमजोरी रहेपनि खासै लापरबाही नगरेको बताए ।”
स्थानीयको आक्रोश र समितिको सफाइबीच विवाद अझ चुलिन पुगेको छ । अब समितिको दाबी कति प्रामाणिक हो र स्थानीयको आशंका कति सही भन्ने प्रश्न खुलेको छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सवालमा झिलमिलाको यो प्रकरण स्थानीय स्तरमै सार्वजनिक निर्माण खर्च र यसको गुणस्तरमाथि गम्भीर बहसको विषय बनेको छ ।
Discussion about this post