अस्थायी र करार कर्मचारी कटौतीमा पालिकाहरू सक्रिय, कञ्चनपुरमै पनि सुरु भयो प्रभाव, जनता भन्छन्, “अब न्यायोचित प्रणाली चाहिन्छ”

कञ्चनपुर । अन्तरिम सरकारले केही दिन अघि गरेका करार तथा अस्थायी कर्मचारी हटाउने निर्णयको प्रभाव अब देशभरका स्थानीय तहहरूमा स्पष्ट देखिन थालेको छ । संघीय सरकारको निर्देशनपछि विभिन्न नगर र गाउँपालिकाले धमाधम अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा रद्द गर्न थालेका छन् ।

संघीय मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको बैठकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका अस्थायी तथा करार कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैका आधारमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि परिपत्र पठाइसकेको छ ।

सो निर्देशनपछि देशभरका पालिकाहरूले क्रमशः कार्यान्वयन सुरु गरेका छन् । सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका, रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका, सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिकाले करार सेवाका कर्मचारीहरूको सम्झौता रद्द गरेका छन् । त्यस्तै सुदूरपश्चिमका दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका, नौगाड गाउँपालिका र बैतडीको डिलाशैनी गाउँपालिकाले यसअघि नै करार कर्मचारी हटाउने निर्णय गरिसकेका छन् ।

दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिका र कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले पनि करार म्याद थप नगर्ने निर्णय गरी सूचना जारी गरेका छन्। सुर्खेतकै भेरीगङ्गा नगरपालिकाले त अस्थायी र करार कर्मचारीको तलब तथा सुविधा असोज महिनादेखि नै रोक्का गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

संघीय निर्णयअनुसार, कुनै पनि तहका सरकारले अब नयाँ करार वा ज्यालादारी नियुक्ति गर्न नपाउने व्यवस्था लागू भएको छ । यसबाट पालिकाहरूमा राजनैतिक प्रभावमा हुने अनियन्त्रित नियुक्तिहरू रोक्ने आशा गरिएको छ ।

यता, कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकामा भने करार कर्मचारी नियुक्ति खारेज र पालिका भित्र भएका बेथितिका विरुद्धमा जेनजीहरूले आन्दोलन थालेका छन् ।

बेलडाँडी गाउँपालिकामा समेत करार नियुक्तिको विषयमा आवाज उठ्न थालेको छ । स्थानीयहरू भने यो कदमको समर्थनमा देखिएका छन् । उनीहरू भन्छन्, “पालिका क्षमता भन्दा बढी राजनीतिक सिफारिसमा हुने करार नियुक्तिहरू रोक्नु नै सही कदम हो । अब प्रणालीमा पारदर्शिता र न्याय चाहिन्छ ।”

अन्तरिम सरकारको यो निर्णयले केहीको रोजगारीमा असर गरे पनि, धेरैको दृष्टिमा यो प्रशासनिक सुधारको अवसरका रूपमा हेरिएको छ । आगामी दिनमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समान अवसर र दरबन्दीअनुसारको नियुक्ति प्रणाली लागू हुने अपेक्षा स्थानीयहरुले गरेका छन् ।