विराटनगर । असोज १८ र १९ गतेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी–पहिरोबाट कोशी प्रदेशमा २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ ।
प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशका सडक, पुल, भवन र खानेपानी आयोजना गरी सो रकम बराबरको क्षति पुगेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनामा मात्र १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनामा भने ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राईका अनुसार इलाम जिल्लामा मात्रै सडक बगाउँदा १९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । झापामा १ करोड ५० लाख र इलामका सडक पुलहरूमा ३८ करोड ५० लाख बराबरको क्षति पुगेको बताइएको छ ।
यस्तै सङ्खुवासभामा सडक, पुल र भवन गरेर २ करोड ६५ लाख, तेह्रथुममा २ करोड ४० लाख, ताप्लेजुङमा ४ करोड ७५ लाख, पाँचथरमा सडकमा ३२ करोड र पुलमा १० करोड, ओखलढुंगामा ११ करोड २५ लाख, सोलुखुम्बुमा ८ करोड ५० लाख, मोरङमा ५ करोड २० लाख र धनकुटामा २ करोड ५ लाख बराबरको क्षति भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ७३ वटा सडकमध्ये ४४ वटा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध र २९ वटा आंशिक क्षतिग्रस्त भएका छन् । २३ वटा सडक पुलमध्ये १२ वटा पूर्ण क्षति र ११ वटा आंशिक क्षति पुगेका छन् । यस्तै २९ वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये २० वटा पूर्ण रूपमा भत्किएका छन् भने ९ वटा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव प्रदीप वान्तवाले दिएको प्रारम्भिक विवरण अनुसार ९९ वटा खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनामा क्षति पुगेको छ । इलाममा ३ करोड ७६ लाख, झापामा १ करोड ४५ लाख र पाँचथरमा २ करोड ८१ लाख १० हजार बराबरको क्षति भएको जनाइएको छ ।
यसैबीच कोशी प्रदेश सरकारको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले राहत, पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि ठोस कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले तत्काल कार्ययोजना बनाएर काम गर्न ३ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
कार्यदलमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राई र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भण्डारी रहेका छन् ।
बैठकले प्रभावित जिल्लाहरूलाई तत्काल खर्च गर्न सक्ने गरी रकम उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । इलामका लागि २५ लाख, झापाका लागि १० लाख र पाँचथर, मोरङ तथा सुनसरीका लागि प्रतिजिल्ला ५/५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भण्डारीका अनुसार सो रकम सानातिना मर्मत, अस्थायी बसोबास तथा आकस्मिक कार्यमा प्रयोग गरिनेछ ।






















Discussion about this post