बेलडाँडी गाउँपालिकाको दरबन्दी मिलान सही दिशामा : सर्वोच्चको आदेशले थप बल

बेलडाँडी, कञ्चनपुर । बेलडाँडी गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्र सुदृढीकरण र कार्यक्षमता अभिवृद्धिका लागि सञ्चालन गरेको आन्तरिक दरबन्दी मिलान प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले समेत यथावत् राख्दै अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालका सम्मानीय प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह रावत र माननीय बाल कृष्ण ढकाल समेतको पूर्ण इजलास बाट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश भएको छ । निवेदक कृपाराम उपाध्यायले गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको उत्प्रेषण सम्बन्धी निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरु श्री मनिराम उपाध्याय, श्री धर्मराज खनाल र श्री हरिशरण कार्कीले गर्नुभएको बहस र बेलडाँडी गाउँपालिकाको तर्फबाट गाउँपालिकाका कानुनी सल्लाहकार तथा विद्वान् श्री उद्धव राज भट्टले गर्नुभएको बहस सुनि तत्कालीन अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने अवस्था नभएको ठहर गरिएको हो।

यसअघि, उच्च अदालत दिपायल-महेन्द्रनगर इजलासले समेत सोही प्रकृतिको अर्को मुद्दामा गाउँपालिकाको निर्णयप्रति अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने ठहर गर्दै, गाउँपालिकाको कार्यलाई रोक्ने कुनै कानुनी कारण नभएको जनाएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले निवेदकका तर्फबाट राखेका तीन विद्धान र गाउँपालिकिाका तर्फबाट कानुनी सल्लाहकार तथा एकै विद्धानको बहस पश्चात अन्तरिम आदेश दिन नसकिने उल्लेख गरेको छ। अदालतले पालिकालाई अन्तरिम छलफल आज कार्तिक २४ सम्म रमाना नदिन वा नलगाउन अल्पकालीन आदेश जारी गरे पनि, स्थायी आदेशको आवश्यकता देखिएन भन्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।

यस घटनाक्रमले बेलडाँडी गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको आन्तरिक दरबन्दी मिलान कार्य न्यायिक दृष्टिले पनि औचित्यपूर्ण रहेको पुष्टि गरेको स्थानीय कानूनी जानकारहरूको मत छ।

गाउँपालिका प्रमुख हरिशचन्द्र रानाका अनुसार, “आन्तरिक दरबन्दी मिलानको उद्देश्य कुनै व्यक्तिलाई नोक्सान पुर्‍याउने होइन, बरु शिक्षकलाई नयाँ ठाउँमा नयाँ उत्साहका साथ काम गर्न प्रेरित गर्ने हो। यसबाट विद्यार्थीमा पनि नयाँ उर्जा र शैक्षिक सुधारको वातावरण सिर्जना हुनेछ,” भन्नुभयो।

शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत स्रोत व्यक्तिहरूले पनि पालिकाको यो कदमलाई सुधारमुखी र व्यावहारिक पहलका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, “स्थानीय तहले शिक्षक व्यवस्थापनमा देखिएका दोहोरोपन र निष्क्रियतालाई अन्त्य गर्दै सन्तुलित दरबन्दी प्रणाली ल्याउन थालेको यो सराहनीय कदम हो।”

यसरी, सर्वोच्च अदालतको आदेश र उच्च अदालतको अघिल्लो निर्णय दुवैले बेलडाँडी गाउँपालिकाको निर्णयलाई कानूनी बल प्रदान गरेको देखिन्छ।