काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हालेको पहिलो १०० दिनमै सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्दै नयाँ आशा जगाएको छ। राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेपलाई कम गर्दै नीतिगत तथा संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले छोटो अवधिमै विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम देखाउन सफल भएको छ।
सरकारले विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिदेखि राजदूत सिफारिससम्मका प्रक्रियालाई खुला प्रतिस्पर्धामार्फत अघि बढाएर पारदर्शिता र योग्यता आधारित प्रणालीको अभ्यासलाई बलियो बनाएको छ। आठवटै विश्वविद्यालयमा विज्ञ समितिको सिफारिसका आधारमा उपकुलपति नियुक्ति हुनु उच्च शिक्षामा सुधारको महत्वपूर्ण सुरुआतका रूपमा हेरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि सरकारले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ। शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावकारी रूपमा लागू गर्दै एसइई, कक्षा १२ तथा विश्वविद्यालय तहका परीक्षाफल समयमै सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसले वर्षौँदेखि देखिँदै आएको शैक्षिक अन्योल अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर आर्थिक मितव्ययिता अपनाएको छ भने उद्घाटन र शिलान्यास केन्द्रित पुरानो राजनीतिक संस्कृतिलाई अन्त्य गर्दै परिणाममुखी शासन प्रणालीमा जोड दिएको छ। डिजिटल सेवा विस्तार, वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) सेवामा सुधार, विश्वविद्यालयमा दलगत हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने अभियान तथा सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने कार्यले पनि नागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्ययन बिदामा गएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट बक्यौता रकम असुली प्रक्रिया अगाडि बढाएर राज्यको स्रोत संरक्षणमा समेत सरकारले दृढता देखाएको छ। विद्यालय शिक्षामा साना बालबालिकामाथिको अनावश्यक परीक्षा दबाब कम गर्न वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्नु अर्को सकारात्मक कदम मानिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार सरकारको सयबुँदे कार्ययोजनाअन्तर्गतका अधिकांश लक्ष्य पूरा भइसकेका छन् भने थप सुधारका कार्यहरू पनि तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन्।
सय दिनको अवधिमा सरकारले देखाएको सक्रियता, पारदर्शिता र सुधारप्रतिको प्रतिबद्धताले सुशासनको आधार निर्माण गरेको विश्लेषण गरिएको छ। चुनौतीहरू अझै बाँकी रहे पनि छोटो समयमै गरिएको कार्यसम्पादनले सरकारप्रति जनविश्वास बढाउने संकेत देखिएको छ। सुशासन, शिक्षा सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार र प्रशासनिक पारदर्शितामा केन्द्रित यी कदमहरूले आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी शासनको अपेक्षा जगाएको छ।
Discussion about this post