बेलडाँडी, १९ असोज । स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले आज देखि अनिश्चितकालिनका लागि पेन डाउन गरेका छन् ।
शुक्रबार बेलडाँडी गाउँपालिका स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने लगायत माग राखी दवाव मुलक विरोध कार्यक्रम गरेका हुन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवा सुरक्षा सम्बन्धि विषयलाई समावेश गरी यथाशिघ्र निजामती सेवा ऐन जारी गर्न स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रिय संघर्ष समितिले “प्रशासनिक संघीयता पूर्ण कार्यान्वयनको आधार तिनै तह कर्मचारीको समान अधिकार“ भन्ने मूल नाराका साथ विभिन्न दबाबमुलक कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छन् ।
संघर्ष सिमितिको निर्णय अनुसार आजदेखि अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवा बन्द गरि विरोधमा उत्रिएका हुन् । उनीहरुले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, निजामतीको परिभाषा भित्र स्थानिय तहका कर्मचारीहरुलाई समेत समेटिनु पर्ने, तीनै तहका कर्मचारीहरुको समान वृद्धि विकासको व्यवस्था गरिनु पर्ने, बिना सहमती ७५३ स्थानिय तहमा चक्रिय प्रणालीमा सरुवा हुनपर्ने जस्ता माग अगाडि सारेका छन् ।
स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति बनाएर विरोधमा उत्रिएका उनीहरूले संघीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन् । ऐनको विरोधमा उनीहरुले कार्यालयमा विरोधको ब्यानर र हातमा कालोपट्टी बाँधेर अति आवश्यक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवा प्रवाह बन्द गरेका छन् ।
आजदेखि गाउँ कार्यपालिकाको कार्यलय अन्तर्गतका कार्यलयहरुमा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवा नगर्ने गरी अनिश्चितकालिन पेन डाउन गरी संघीय सरकारी स्थानिय तहक कर्मचारी केन्द्रिय संघर्ष समितिले राखेको सम्बोधन गर्न जोडदार दबाब सहित माग गरेको जनाएका छन् ।
साथै आन्दोलनको कार्यक्रमबाट सेवाग्राहीहरुमा पर्न गएको असुविधा प्रति क्षमाप्रार्थी रहेको कर्मचारी संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
स्थानिय तह कर्मचारी केन्द्रिय संघर्ष समितिले प्रशासनिक संघीयता पुर्ण कार्यन्वयनको आधार, तिनै तह कर्मचारीको सामान अधिकार भन्ने मुल नाराका साथ सोमवार देखि विभिन्न दबाब मुलक कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छन् ।
यस्तो छ जारी बिज्ञप्ती
Discussion about this post