आवश्यकताभन्दा हजारौँ बोरा बढी मल भित्रिएको तथ्यको जवाफ खोइ ? किसान अभावमा, बेलडाँडीबाट मल बाहिरिने क्रम अझै रोकिएन

बेलडाँडी । बेलडाँडीका किसानले खेतीपातीको मुख्य समयमा रासायनिक मल नपाएर सास्ती खेपिरहेका छन् । तर सरकारी तथ्यांकले भने बेलडाँडीमा आवश्यकताभन्दा हजारौँ बोरा बढी मल भित्रिएको देखाउँछ । एकातिर किसान मल नपाएर भौँतारिनुपर्ने, अर्कोतिर आवश्यकताभन्दा बढी मल भित्रिएको अभिलेख देखिनुले बेलडाँडीको मल वितरण प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तथ्यांकअनुसार बेलडाँडीमा आवश्यकताभन्दा १३ हजार ७६५ बोरा बढी रासायनिक मल भित्रिएको देखिन्छ । यति ठूलो परिमाणमा मल भित्रिएको सरकारी अभिलेख हुँदाहुँदै पनि किसानले आवश्यक समयमा मल किन पाएनन् ? भित्रिएको मल कहाँ गयो ? कसले वितरण गर्‍यो ? वास्तविक किसानसम्म कति मल पुग्यो ? र यसमा भएको कमजोरीको जिम्मेवारी कसले लिने ? यी प्रश्नको जवाफ आजसम्म किसानले पाउन सकेका छैनन् ।

अझ चिन्ताको विषय त के छ भने यति ठूलो तथ्यांक सार्वजनिक भएर मल वितरण प्रणालीमाथि प्रश्न उठिसक्दा पनि बेलडाँडीबाट अन्यत्र मल जाने क्रम रोकिएको छैन । पछिल्लो समय बेलडाँडीबाट दैजीतर्फ मल गइरहेको दृश्य सार्वजनिक हुनुले किसानको शंका र आक्रोशलाई थप बल पुर्‍याएको छ ।

मलखाद वितरण व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्ति नाथले गरिरहेका छन् । किसानले मल नपाएको गुनासो गरिरहने, बेलडाँडीबाट मल बाहिरिएको दृश्य सार्वजनिक भइरहने र आवश्यकताभन्दा बढी मल भित्रिएको तथ्यांकको चित्तबुझ्दो जवाफसमेत आउन नसक्ने अवस्थाले समितिको नेतृत्वमाथि गम्भीर नैतिक तथा प्रशासनिक प्रश्न उठाएको छ ।

आखिर यति धेरै मल भित्रिएको तथ्यांकको वास्तविकता के हो ? समितिले आफ्नो अभिलेख सार्वजनिक गरेर किसानलाई जवाफ दिन सक्दैन भने जिम्मेवारीमा बसेर मात्रै के अर्थ ? किसानका प्रश्नको जवाफ दिन नसक्ने, वितरण प्रणाली सुधार गर्न नसक्ने र अनियमितताको आशंका हटाउन नसक्ने नेतृत्वले पद ओगटेर बस्नुको औचित्य के ? सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बस्नेले प्रश्नबाट भाग्ने होइन, जवाफदेही बन्ने साहस देखाउनुपर्छ ।

चार सहकारीबाट पाँच वडाका किसानलाई मल वितरण, किसानलाई थप सास्ती

बेलडाँडीको मल वितरण प्रणालीमा अर्को महत्वपूर्ण समस्या वितरण केन्द्रको सीमितता पनि हो । रूपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिकाको स्थानीय मल वितरण व्यवस्थापन समितिले आफ्नो पालिकाभित्र रहेका ३४ वटा सहकारी तथा विक्रेतामार्फत मल वितरणको जिम्मेवारी दिएको अभ्यास रहेको छ । तर बेलडाँडीमा भने पाँचवटा वडाका किसानलाई मल वितरण गर्ने जिम्मेवारी जम्मा चारवटा सहकारीलाई दिइएको छ ।

एकपटक सोचौँ त, पाँचवटा वडाका हजारौँ किसानले मल लिन सीमित चारवटा केन्द्रमा धाउनुपर्ने अवस्था कति व्यावहारिक छ ? मल अभाव भएका बेला किसानले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, टाढाबाट मल बोक्नुपर्ने र आवश्यक मल लिन पटकपटक धाउनुपर्ने बाध्यता किन सिर्जना गर्ने ?

बेलडाँडीमा पनि टोलटोलको भौगोलिक अवस्था र किसानको पहुँचलाई ध्यानमा राखेर सहकारी तथा मल वितरण केन्द्रको संख्या विस्तार गर्न सकिन्छ । आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका सहकारी र विक्रेतालाई जिम्मेवारी दिई व्यवस्थित अनुगमनसहित वितरण प्रणाली फराकिलो बनाउने हो भने किसानलाई ठूलो राहत मिल्न सक्छ ।

यसबाट किसानले नजिकैबाट मल प्राप्त गर्ने, समय र ढुवानी खर्च बचत हुने, अनावश्यक भीडभाड र झन्झट घट्ने तथा स्थानीय सहकारी र वितरकले समेत व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवसर पाउनेछन् । साथै वितरण केन्द्रहरू व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदा मलको अभिलेख राख्न, वास्तविक किसानसम्म पुगेको विवरण अनुगमन गर्न र वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सहज हुनेछ ।

मल वितरणको उद्देश्य केही सीमित केन्द्रबाट मल बाँड्नु मात्र होइन, वास्तविक किसानको खेतबारीसम्म आवश्यक समयमा मल पुर्‍याउनु हो । त्यसैले किसानको सुविधालाई केन्द्रमा राखेर वितरण प्रणालीलाई किसानमैत्री, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

मल वितरण व्यवस्थापन समितिले रूपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिकाको अभ्यासबाट पाठ सिक्ने कि नसिक्ने ? पाँचवटा वडाका किसानलाई चारवटा सहकारीमा सीमित राख्नुको औचित्य के हो ? वितरण केन्द्र विस्तार गर्दा के समस्या छ ? किसानलाई सहज हुने व्यवस्था गर्न समिति किन उदासीन देखिएको छ ? यसको जवाफ पनि समितिले दिनुपर्छ ।

किसानको समस्यामा बेलडाँडीका राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन । आवश्यकताभन्दा बढी मल भित्रिएको सरकारी तथ्यांक र किसानले भोगिरहेको अभावबारे राजनीतिक दलहरू किन प्रभावकारी रूपमा बोलिरहेका छैनन् ? किसानको समस्यामा आवाज उठाउनुपर्ने दलहरू किन मौन छन् ?

कतै मल वितरणको विषयमा सम्बन्धित पक्षहरूबीच कुनै स्वार्थको साँठगाँठ त छैन ? यो प्रश्नको कुनै प्रमाणित आधार सार्वजनिक भएको छैन । तर स्थानीयस्तरमा उठिरहेका आशंका मेटाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षकै हो । राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै निष्पक्ष छानबिन र पारदर्शी वितरण प्रणालीका लागि दबाब दिन आवश्यक छ ।

किसानको समस्या कुनै एउटा पार्टी, व्यक्ति वा सहकारीको मात्रै विषय होइन । यो बेलडाँडीको कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा र हजारौँ किसान परिवारको जीविकासँग जोडिएको विषय हो ।

अब समितिले केवल मल वितरण गरेको विवरण सुनाएर पुग्दैन । गत आर्थिक वर्षको मल आपूर्ति, आवश्यकता, मौज्दात, सहकारीगत वितरण र बाँकी रहेको परिमाणको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । आवश्यकताभन्दा १३ हजार ७६५ बोरा बढी मल भित्रिएको तथ्यांक कसरी तयार भयो भन्ने विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । बेलडाँडीबाट अन्यत्र मल लैजाने गरिएको हो भने त्यसको आधार, अनुमति र प्रक्रिया पनि सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।

त्यसैगरी पाँचवटा वडाका किसानलाई सहज हुने गरी वितरण केन्द्र विस्तार गर्ने विषयमा तत्काल निर्णय लिनुपर्छ । किसानले मल लिनकै लागि घण्टौँ धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ ।

समितिमा बस्नु पद र प्रतिष्ठाको विषय होइन, किसानप्रतिको जिम्मेवारी हो । किसानका प्रश्नको जवाफ दिन नसक्ने, वितरण प्रणाली सुधार गर्न नसक्ने र पारदर्शिता कायम गर्न नसक्ने हो भने पदमा बसिरहनुको औचित्यमाथि नेतृत्व आफैँले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नेले पद ओगटेर बस्नु उचित हुँदैन ।

अब किसानलाई आश्वासन होइन, मल चाहिएको छ । भाषण होइन, जवाफ चाहिएको छ । सीमित केन्द्रको झन्झट होइन, सहज पहुँच चाहिएको छ । त्यसैले मलखाद वितरण व्यवस्थापन समिति, गाउँपालिका नेतृत्व र राजनीतिक दलहरू सबैले किसानका प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ । बेलडाँडीका किसानले आफ्नो पसिनाको मूल्य खोजिरहेका छन्, उनीहरूलाई अब जवाफदेहिता र पारदर्शितासहितको मल वितरण प्रणाली चाहिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Array

Discussion about this post

छुटाउनु भयो कि ?

Related Posts

लोकप्रिय
भर्खरै प्रकाशित