रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाका आरोपीको मुद्दा खारेज गर्ने देउवा सरकारको निर्णय

नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । गत भदौ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले टीकापुर घटना सम्बन्धमा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । यसको साथै सरकारले विप्लव समूह र स्वतन्त्र समूहको मुद्दा खारेजी प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मुद्दा फिर्ता लिने देउवा सरकारले गरेको निर्णयको स्वागत गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ ले आज पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै भदौ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुद्धा खारेजीबारे निर्णय गरेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद पनि दिएका हुन् ।

थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति र तत्कालीन केपी ओली नेतृ्त्वको सरकारबीच विसं २०७८ जेठ १८ गते ६ बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिमा थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको घटनामा आरोपित थारु कल्याणकारिणी सभाका सभापति धनिराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि पहल गर्ने उल्लेख थियो।

विसं २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीचच झडप हुँदा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सेती अञ्चलका प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका ५ जना तथा सशस्त्रका २ र १ बालकसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो। टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलले मुख्य अभियुक्त भनिएका रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।