धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करार सेवाका कर्मचारीलाई स्थायी बनाउन ल्याइएको विधेयकको विरोध गर्दै विद्यार्थी सङ्गठनहरूले निरन्तर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरूले विधेयक खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।
छ दिनदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेशसभा भवन अगाडि धर्ना दिइरहेका विद्यार्थीहरूले विधेयकले खुला प्रतिस्पर्धाको अवसर समाप्त पार्ने आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार यस व्यवस्थाले नयाँ उम्मेदवारका लागि अन्यायपूर्ण स्थिति सिर्जना गर्छ ।
शनिवार आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनका नेताहरूसँग छलफल गर्दै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले अस्थायी कर्मचारीलाई मात्र लक्षित गरी स्थायी बनाउने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘अस्थायी कर्मचारीलाई मात्रै लक्षित गरी छुट्टै लोकसेवा विज्ञापन गराएर स्थायी बनाउने काम कुनै पनि हालतमा हुँदैन ।’
तर, करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू भने उक्त विधेयक हुबहु पारित गर्नुपर्ने माग राख्दै दबाब दिइरहेका छन्। शुक्रबार प्रदेशसभा सचिवालय अगाडि प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री शाहले सबै पक्षसँग परामर्श गरी आवश्यक संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि विद्यार्थी सङ्गठनहरू विधेयक पूर्ण रूपमा खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडानमा छन् ।
Discussion about this post