नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराका सभापति भीमबहादुर साउँदको कम्पनीसहित १० निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराका सभापति तथा निर्माण व्यवसायी भीमबहादुर साउँदको निर्माण कम्पनीसहित देशभरका १० निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ।

कार्यालयले फागुन २८ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार, दुई कम्पनीलाई डेढ वर्ष तथा अरूलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। सार्वजनिक निकायसँग सम्झौता गरी सन्तोषजनक रूपमा काम नगरेका कारण उनीहरू कारबाहीमा परेका हुन्।

पुरातत्व विभागको सिफारिसमा साउँद नेतृत्वको राजेन्द्र निर्माण सेवा, रविन कुमार जोशी नेतृत्वको रफिना एण्ड कन्स्ट्रक्सन, र सुरेश कुमार सिलवाल नेतृत्वको राम निर्माण कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा परेका छन्।

राजेन्द्र निर्माण सेवाले ललितपुरको शंखमुलस्थित जगत नारायण मन्दिर पुनर्निर्माणको ठेक्का लिएको थियो। पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि काम सम्पन्न नगरेपछि पुरातत्व विभागको सिफारिसमा कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ।

यसैगरी गणेश तङनामी मुख्य व्यक्ति भएको तारालक्ष्मी निर्माण सेवा गुल्मी र अनिल बस्नेत मुख्य व्यक्ति भएको ममता मञ्जु कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौं डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन् । उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका कार्यालयले सिफारिस गरेको थियो ।

यसैगरी सुवोध खतिवडा मुख्य व्यक्ति भएको सनम निर्माण सेवा संखुवासभा, कमल सापकोटा मुख्य व्यक्ति भएको निर्जरा निर्माण सेवा सभापोखरी गाउँपालिका कार्यालयको सिफारिसको आधारमा एक वर्ष कालोसूचीमा परेका छन् ।

अशोक गैरे नेतृवको इन्द्रेणी बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्रालि काठमाडौं पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ । यसलाई कालोसूचीमा राख्न डोटीको शिखर नगरपालिका ९ स्थित सीताराम माविले सिफारिस गरेको थियो ।

यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बलको ९ नम्बर गण हेडक्वाटर महोत्तरीको सिफारिसमा जी.एस. निर्माण संसार कम्पनी र कमन कन्स्ट्रक्सन पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन् । जी.एस. निर्माण संसार कम्पनीका मुख्य व्यक्ति गोपाल प्रसाद दाहाल र कमन कन्स्ट्रक्सनका मुख्य व्यक्ति कमान सिंह लामा हुन् ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधि भरि सरकारी खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने भएका छन्। सरकारी ठेक्कामा लापरबाही गर्ने कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्दै जाने नीति अनुसार यो निर्णय गरिएको अनुगमन कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Array

Discussion about this post

छुटाउनु भयो कि ?

Related Posts

लोकप्रिय
भर्खरै प्रकाशित