यातायात व्यवसायीको आन्दोलन चर्किँदा यात्रुहरूको जनजीवन अस्तव्यस्त, सरकार मौन

कञ्चनपुर – गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको विवादास्पद यातायात सम्बन्धी ऐनको विरोधमा देशभरका यातायात व्यवसायीले सञ्चालनमा ल्याएको आन्दोलनको प्रभाव कञ्चनपुरमा पनि देखिएको छ। सोमबारदेखि सार्वजनिक यातायात ठप्प हुँदा सर्वसाधारण यात्रुहरू गन्तव्यमा पुग्न सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन्।

बिहानैदेखि जिल्लाबाट बाह्य र स्थानीय गन्तव्यमा जान तयार भएका यात्रुहरू सवारी साधन नपाएर पैदलै हिँड्न बाध्य भएका छन्। भारतबाट रोजगारी गरेर फर्किएका नेपालीहरू सबैभन्दा बढी समस्यामा परेका छन्।

आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति, कञ्चनपुरले गण्डकी प्रदेशले ल्याएको नयाँ ऐन संघीय कानुन विपरीत रहेको दाबी गर्दै ऐन खारेजीसहित सात बुँदे माग अघि सारेको छ।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष जनकबहादुर चन्दले सरकारको निर्णय अन्यायपूर्ण रहेको आरोप लगाउँदै आन्दोलन गर्न आफूहरू बाध्य भएको बताए। ‘सरकार पटक–पटक आन्दोलन गराउन खोज्छ,’ उनले भने, ‘अब हामी आफ्नै सवारी साधन थन्क्याएर सडकमा उत्रिएका छौं।’

महाकाली यातायात बहुउद्देश्यीय कम्पनी प्रालिका सचिव देवराज जोशीका अनुसार आन्दोलन चरणबद्ध रूपमा शसक्त बन्दै जानेछ। ‘१८ गते कालो झण्डासहित प्रदर्शन गर्ने, १९ गतेदेखि अनिश्चितकालीन सवारी हड्ताल गरिनेछ,’ उनले जानकारी दिए।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उपाध्यक्ष डम्बरराज पन्तले संघीय सरकारले ऐनको विषयमा बेखबर भएर प्रदेशलाई मनपरी गर्न दिएको आरोप लगाए। ‘सर्वोच्च अदालतको परामादेश कार्यान्वयन नगरी संघ संस्था ऐनको अवज्ञा गरिएको छ,’ उनले भने।

पवनदूत सार्वजनिक यातायात सेवा प्रालिका अध्यक्ष महेशप्रसाद जोशी र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संगठनका पदमराज जोशीले पनि ऐन मजदुरविरोधी भएको जिकिर गर्दै सरकारसँग तत्काल वार्ता गर्न माग गरेका छन्।

कञ्चनपुरका प्रहरी प्रवक्ता सागर बोहराका अनुसार आन्दोलन अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण छ र कुनै अप्रिय घटना नभएको जनाइएको छ। तर, यातायात सेवा ठप्प हुँदा यात्रु र सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्।

यात्रुहरू र नागरिक समाजले सरकार र व्यवसायीबीच संवादमार्फत समस्या समाधानको बाटो खोल्न आग्रह गरेका छन्।