बेलडाँडी । “मितव्ययिता, औचित्यता र प्रभावकारिता” भन्ने शब्दहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि लेखिएको हो । तर व्यवहारमा चाहिँ यी शब्दहरू दफ्तरी शोभा मात्रै देखिए ।
महालेखा परीक्षणको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार बेलडाँडी गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर रहेका दुई संस्थामा प्रश्न उठ्ने गरी बजेट खर्च गरेको देखिएको छ । ऐनको दफा ७३ अनुसार बजेट खर्च गर्दा नियमितता, कार्य दक्षता र औचित्यताका आधार नबिर्सनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर बेलडाँडी गाउँपालिकाको हालको खर्च प्रवृत्तिले “बजेट खर्च गर्ने बेलामा ऐन पनि घाम ताप्न पठाइएको हो कि ?” भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, इलाका प्रहरी कार्यालय मसलन्दलाई रु. ९९,७६७ रकम र रौलेश्वर जनता आदर्श बहुमुखी क्याम्पसलाई शिक्षक पारिश्रमिक शीर्षकमा रु. १५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । यी दुबै खर्च संस्थागत रूपमा पालिकाको प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रबाहिर पर्दछन् ।
महालेखा परीक्षणले सो खर्चलाई न मितव्ययी मान्न मिल्ने देखिएको छ, न त प्रभावकारी । बजेट त जनताको हो, तर प्रयोग यस्तो किन ? यस्तो खर्च प्रवृत्तिले पालिकाले आगामी दिनमा थप व्ययभार बोक्नुपर्ने संकेत गरेको छ ।
विशेषज्ञहरू भन्छन्, “यस्ता प्रकृतिका खर्चहरूमा अब तत्काल नियन्त्रण नगरे प्रभावकारिता भन्दा ’चाहेर पनि नपुग्ने’ अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।”
पालिका आफैं कस्तो आन्तरिक योजना, कर्मचारी समायोजन वा पूर्वाधार विकासमा बजेट अपुग भएको गुनासो गर्छ, तर बाहिरी संस्थामा मनपरी खर्च गर्न पछि पर्दैन । अब प्रश्न उठ्छ — के पालिका बजेटको उपयोगमा ऐनभन्दा भावना हाबी हुन थालेको हो ?
Discussion about this post