कञ्चनपुर । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७३ ले पालिकाले स्वीकृत बजेट खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता र औचित्यताको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर बेलौरी नगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरका संघसंस्थाहरू, विशेषगरी राजनीतिक दलहरूकै कार्यक्रममा खर्च गर्दै आएको तथ्य महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमार्फत उजागर भएको छ ।
हालै महालेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार, नेपाली कांग्रेसले ‘सम्मेलन’का नाममा रु ५० हजार र नेकपा एमालेले ‘जिल्ला अधिवेशन’का लागि रु ४९ हजार लिएको विवरण उल्लेख गरिएको छ । यी खर्चहरूको औचित्यता, प्रतिफल र कार्यसम्पादनको आधार के हो भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ ।
एकातिर पालिकाले प्राथमिक सेवाहरूको लागि बजेट अभाव देखाउँदै आउँदा अर्कोतिर पार्टीहरूको निजी कार्यक्रमका लागि सार्वजनिक कोष खर्च गर्नु के केवल अनियमितता मात्र हो त ? कि यो सुनियोजित असुलीको थालनी हो ?
स्थानीय नागरिक भन्छन्, “दलहरू अब आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कर तिर्ने जनताको ढाड सेकेको बजेटमा आँखा लगाउन थालेका छन् । यिनीहरू जनप्रतिनिधि होइन, चन्दा प्रतिनिधि हुन् ।”
यसरी प्रतिपक्षीको भूमिकामा बसेका दलहरूले समेत बजेटको हिस्सा माग्नु राजनीतिक संस्कारको गिरावट मात्र नभई स्थानीय शासनको मर्यादा माथि पनि प्रहार हो । जनताका लागि भनेर आएको बजेट फेरि त्यही दलहरूले बाँडेर लैजान थालेपछि, लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य– जवाफदेहिता र पारदर्शिता नै धरापमा परेको देखिन्छ ।
अझ गम्भीर प्रश्न के छ भने— यसरी राजनीतिक पहुँचका भरमा बजेट ‘हात पार्ने’ परिपाटीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा नगर नेतृत्वले किन समयमै रोक लगाउन सकेनन् ? ऐन विपरीत खर्च भइरहँदा लेखा परीक्षणमै आएपछि मात्रै किन सञ्चारमाध्यम र जनताको ध्यान जान्छ ?
वास्तवमा, यस्तो प्रवृत्तिमा ढिला नगरी अंकुश नलगाइए नगरपालिकाहरू चाँडै राजनीतिक कार्यालयको सहायक निकाय बन्ने खतरा बढ्दो छ । दलहरूप्रति सधैँझैँ मौन देखिने प्रशासनिक संयन्त्र र निर्णयकर्ता जनप्रतिनिधिले अब जवाफ दिनुपर्ने बेला आएको छ ।
Discussion about this post