स्थायीत्वको माग गर्दै सुदूरपश्चिमका करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी आन्दोलनमा

धनगढी, साउन १ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरू स्थायीत्व र सेवाको सुरक्षाका लागि आजदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, धनगढीमा भेला भएका आन्दोलनकारीहरूले ‘स्थायी रोजगारीको हक’ सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन्।

करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी संघर्ष समितिको नेतृत्वमा गरिएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले हालै प्रकाशित स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ मा आफूहरूको माग र विगतका सहमतिहरू बेवास्ता गरिएको भन्दै ऐनको विरोध गरेका छन्।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनोजप्रसाद भट्टले भने, “प्रदेश सरकारले करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई सीमित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर ऐनमा यस्तो कुनै व्यवस्था नगरिनु दुःखद् छ। उल्टै सेवा समाप्त गर्ने प्रयास भएपछि हामी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भयौं।”

उनका अनुसार ऐनको दफा १५ (१), दफा १९ (४), दफा ६२ (३) र दफा १२१ (२) र (३) मा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीसम्बन्धी प्रावधान अत्यन्त सीमित मात्र समेटिएको छ। “यदि हाम्रा मागहरू तत्काल सम्बोधन भएनन् भने सेवा प्रवाहमा अवरोध आउन सक्छ, जसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ,” उनले चेतावनी दिए।

संघर्ष समितिका सचिव तिलकप्रसाद जोशीले केही स्थानीय तहहरूले साउन १ गतेदेखि करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई हाजिरमा रोक लगाउने वा सेवाबाट हटाउने प्रयास गरिरहेको बताए। “विगत लामो समयदेखि हामी ‘एक गाउँ, एक प्राविधिक’ कार्यक्रम लगायतका योजनामा समर्पित थियौं। यस्ता कर्मचारीलाई एकाएक हटाउने निर्णय अन्यायपूर्ण छ,” उनले भने।

आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले स्थानीय सेवा ऐनलाई संशोधन गरी सीमित आन्तरिक प्रतिस्पर्धा समावेश गर्नुपर्ने र करार तथा ज्यालादारी सेवामा कार्यरतहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।