बेलडाँडी । सर्वोच्च अदालतले बेलडाँडी गाउँपालिकाले ल्याएको “सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२” को केही प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
निवेदक मिन बहादुर विष्टको तर्फबाट अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह ऐर, ऋषिराम अर्याल र विकास कुमार ठाकुरले गरेको बहस सुनेपछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
स्थानीय राजपत्रमा २०८२ साउन ७ गते प्रमाणिकरण र प्रकाशन मिति उल्लेख भए पनि, सोभन्दा दुई दिन अगाडि अर्थात् २०८२ साउन ५ गतेकै निर्णयका आधारमा शिक्षक पदपूर्तिका लागि आन्तरिक विज्ञापन प्रकाशित गरिएको भन्दै निवेदकले त्रुटि औंल्याएका थिए।
त्यसैगरी, कार्यविधिको नियम ६(५) मा गाउँपालिका स्तरमा आन्तरिक विज्ञापनमा सहभागी हुने शिक्षकका लागि उमेर सीमा नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर शिक्षा सेवा आयोग नियमावली, २०५७ मा भने उमेर ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रावधान छ। यी दुई प्रावधानबीच प्रत्यक्ष बाझिन देखिएको भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त कार्यविधिको नियम ६(५) कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउन र २०८२ साउन १२ गते प्रकाशित आन्तरिक विज्ञापन बमोजिम शिक्षक पदपूर्तिका प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
Discussion about this post