धानको न्यूनतम मूल्य तोकियो तर बजारमा व्यापारीको मनपरी, किसान असन्तुष्ट

बेलडाँडी । कञ्चनपुर, कैलालीकाका किसानहरू अहिले सरकारको निर्णय र बजारको वास्तविकताबीचको ठुलो अन्तरले रुष्ट बन्दै गएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वय गर्नका लागि कार्तिक २ गते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य सार्वजकि गर्दै सबै पालिकाहरूलाई सो मूल्य कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए । उक्त निर्णय अनुसार मोटा धानको प्रति क्विन्टल मूल्य रु. ३ हजार ४६३.८१ र मध्यम धानको रु. ३ हजार ६२८.३३ तोकिएको छ ।

तर अहिले कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय बजारहरूमा व्यापारीहरूले मोटो धानको मूल्य निकै तल्लो दर रु. २ हजार ४०० देखि २ हजार ५०० प्रति क्विन्टलमा–किनिरहेका छन् । सरकारी तोकिएको मूल्य र व्यापारीले दिइरहेको मूल्यबीच झण्डै हजार रुपैयाँको अन्तरले किसानहरूमा असन्तोष चुलिएको छ ।

“हामीले वर्षभर पसिना बगाएर उत्पादन गरेको धानको यस्तो मूल्य पाउँदा मन पोल्छ,” बेलडाँडीका किसान रानी सिंह धामीले भने, “सरकारले मूल्य तोकेर मात्र हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ ।”

किसानहरूका अनुसार बजारमा व्यापारीहरूबीच कुनै नियमन छैन, जसका कारण उनीहरूले मनपरी मूल्य तोकिरहेका छन् । “यदि प्रशासनले तोकेको दरमा खरिद गर्न व्यापारीहरू बाध्य पारिए भने मात्रै किसानको पसिना न्याय पाउँछ ।,”

यसैबीच, किसानहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कृषि विकास कार्यालयसँग तत्काल बजार अनुगमन गरेर तोकिएको न्यूनतम मूल्य लागू गराउन माग गरेका छन् । कृषि विज्ञहरूको भनाइमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नु मात्र समाधान होइन, त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सशक्त नियमन संयन्त्र सक्रिय हुन जरुरी छ ।

यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले भने किसानको पसिनाको मुल्याङ्कनहोस् भन्ने उदेश्य सहित सरकारले यो कदम चालेको जनाउदै यस मुल्यलाई कार्यान्वयन गराउन किसानले केहि समय धान बिक्री होल्ड गर्ने हो भने केहि फरक हुन सक्ने बताउनु भयो । यति बेला किसान आत्तिने र त्यसको फाइदा व्यापारीले उठाउने हुदा सबैपक्ष सचेत हुने हो भने केहि हदसम्म कार्यान्वय हुन सक्ने बताउनु भयो । उनले भने सबै पालिकाहरुले आ-आफ्नो ठाउँमा नियमन अनुगमनलाई केहि कडाइ गर्ने हो भने केहि सुधार हुन सक्ने बताउनु भयो ।

सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्य किसानको हितका लागि भए पनि बजारमा त्यसको पालना नहुँदा किसानहरू फेरि पनि घाटामा परिरहेका छन् । जसले “कागजमा मात्रै किसानको संरक्षण” भन्ने विडम्बनालाई पुनः दोहोर्याएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Array

Discussion about this post

छुटाउनु भयो कि ?

Related Posts

लोकप्रिय
भर्खरै प्रकाशित