कञ्चनपुर । बेदकोट नगरपालिकाले खरिद कार्यको मूल्याङ्कन तथा निर्णय प्रक्रियासँग सम्बन्धित विभिन्न बैठकहरूमा रु. १३ लाख ८२ हजार १ सय बैठक भत्ता वितरण गरेको विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १३३ बमोजिम कार्यालय समयअघि वा पछि बसेका तथा एकभन्दा बढी निकायका पदाधिकारी सहभागी भएका बैठकमा मात्र बैठक भत्ता उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ ले बैठकको आवश्यकता, औचित्यता र उपयुक्तता स्पष्ट हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर बेदकोट नगरपालिकाले भत्ता भुक्तानी गरेका बैठकहरू कार्यालय समय बाहिर बसेको पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन।
प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश बैठकमा नगरपालिकाकै कर्मचारीहरू मात्र सहभागी हुने गरेको देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा बैठक भत्ता वितरण गर्नु नियमको मर्म र वित्तीय अनुशासनविपरीत देखिएको महालेखाको निष्कर्ष छ।
महालेखाले यस्ता खर्चमा नियन्त्रण गर्न, कार्यालय समय बाहिर बसेका तथा कार्यालय बाहिरका आमन्त्रित व्यक्ति सहभागी भएका बैठकमा मात्र नियमानुसार भत्ता भुक्तानी गर्न नगरपालिकालाई सुझाव दिएको छ।
नगरपालिकाले बैठक भत्ताको नाममा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि सार्वजनिक स्रोतको उपयोग, वित्तीय अनुशासन र खर्चको पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न उठेको छ।
Discussion about this post