शिक्षा विधेयकको विरोधमा आजदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन

काठमाडौं : शिक्षा विधेयको विरोधमा नेपाल शिक्षक महासंघले आजदेखि सबै सामूदायिक बिद्यालय बन्द गर्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेको छ ।

शिक्षकहरूले सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सेवा सुविधा, नियमनलगायत रेखदेखमा स्थानीय तहको भूमिका अस्वीकार गर्दै आन्दोलनमा होमिएका थिए । संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले शिक्षकलाई स्थानीय तहमातहत राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकका पेसागत सुरक्षा, हकहित र सम्मानको माग राख्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । सरकारले सोमबार नेपाल शिक्षक महासंघलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । तर महासंघले वार्ता अस्वीकार गरेको छ ।

सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव भगवान अर्यालले विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले विभिन्न माग राखी यही असोज ३ गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेकोप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै वार्तामा आउन आह्वान गरेको थियो ।

महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले ज्ञापनपत्र बुझाउँदा वास्ता नगर्ने मन्त्रालयसँग वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको टिप्पणी गरेकी छन् ।

उनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राई र मन्त्रालयका अधिकारीसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान हुन नसक्ने जिकिर गर्दै वार्ता गर्नुपरे प्रधानमन्त्री, संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकसँग गर्ने बताइन् । वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री स्वयंले चासो देखाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।

उनले भनिन् ‘हामी आन्दोलनमा होमिइसकेका छौं, देशैभरका शिक्षक राजधानी केन्द्रित भइसकेका छन् । हाम्रो आन्दोलनलाई अर्कैतर्फ मोड्न सरकारले वार्ताको बहाना गर्न खोजेको छ ।’ महासंघले मंगलबारलको शिक्षा दिवसको सम्पूर्ण कार्यक्रम बहिष्कार गरेको छ ।

आन्दोलनको कारण देशभरका करिब ३० हजार विद्यालय ठप्प हुनेछ भने करिब ७० लाख विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित हुनेछन । महासंघले निजी विद्यालयलाई पनि बन्द आह्वान गरेको छ । देशभर करिब ७ हजारको हाराहारीमा निजी विद्यालय छन् ।

महासंघले घोषित १८ बुँदा संशोधन नभएसम्म देशैभरका करिब १ लाख १० हजार शिक्षकले राजधानी नछाड्ने चेतावनी दिएको छ ।

आन्दोलनलाई सबै राजनीतिक दलको शिक्षक संघ–संगठनले समर्थन गरेका छन् । इस्टु नेपालका अध्यक्ष होमकुमार थापाले निजी विद्यायलको शिक्षकको पनि आन्दोलनमा समर्थन रहने बताउँदै निजी शिक्षककोे तथ्याङ्क राख्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारले तोकेअनुसार पारिश्रमिक दिनुपर्ने र विद्यालय अनुगमन गर्दा इस्टुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बुँदा संशोधन गर्न माग गरेका छन ।