अढाई दशकदेखि शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्थापित न्यायको प्रतीक्षामा

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापित परिवार फेरि एकपटक सडकमा उत्रिएका छन् । पुनर्स्थापनाको मागसहित उनीहरूले हालै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरको मुख्य ढोका अगाडि रिले अनशन थालेका हुन् ।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष जयबहादुर रोकायका अनुसार विसं २०५८ सालमा निकुञ्ज विस्तारका क्रममा आफ्नो जग्गा गुमाएका परिवारले अझैसम्म कुनै राहत वा वैकल्पिक व्यवस्था पाएका छैनन् । “व्यवस्था फेरियो, सरकार फेरिए तर हाम्रो पीडा उही छ,” उनले गुनासो गर्दै भने, “हामीले निकुञ्जको जग्गा कब्जा गरेको होइन, केवल राज्यलाई दबाब दिनु हाम्रो बाध्यता हो।”

रोकायाले पीडितको आवाज बेवास्ता गरिएको भन्दै ३३ वटा आयोग गठन हुँदासमेत स्थायी समाधान नआएको आरोप लगाए । “साउनदेखि तीन ठाउँमा हड्ताल गरेका छौँ । सहमति गरेर हरेकपटक सरकारले धोका दिएको छ,” उनले भने ।

ढक्का शिविरमा बसोबास गर्दै आएका विस्थापितहरू अहिले पनि बन्यजन्तुको आक्रमणमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । न त उनीहरूलाई आधारभूत सेवा सुविधा पुगेको छ । करिब दुई हजार परिवार ऐलानी जग्गामा आश्रित छन् । तीमध्ये ६०४ परिवार ढक्का शिविरमा, बाँकी १४ वटा शिविरमा विखरिएका छन् ।

निकुञ्ज विस्थापित मोतिलाल डगौर भन्छन् – “३३ वटा आयोग बनाइए । तर ती आयोगहरूले समस्या समाधान गर्नुको साटो संख्या घटबढ गर्ने काम मात्रै गरे । हामी अझै पनि लालपुर्जा र सट्टाभर्नाबाट वञ्चित छौँ ।”

इतिहास हेर्दा सरकारले विस्थापितको व्यवस्थापनका लागि २०३७ सालमा अमृतमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा पहिलो आयोग गठन गरेको थियो । त्यस आयोगले लालपुर्जा भएका ६२ परिवारलाई ४४४ विघा जग्गा सट्टा दिएको थियो । त्यसपछि बनेका सर्वज्ञराज पण्डित (२०३८) र युगनाथ शर्मा (२०४२) आयोगहरूले पनि केही परिवारलाई जग्गा बाँडे । तर, त्यसपछिका आयोगहरूले लगत सङ्कलन र संख्या मिलाउने बाहेक खास काम गरेनन् ।

पछि, २०७१ सालमा पूर्वन्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्माको आयोगले १,४८० परिवार व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन भएन । त्यसपछि बनेका सुरेन्द्र बम र दलबहादुर बोहरा आयोगहरू पनि कागजी मात्रै साबित भए ।

अन्ततः, सरकारले २०८१ सालमा पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरुको नेतृत्वमा ३३औँ आयोग गठन गर्‍यो । पनेरु आयोगले पुराना सिफारिसकै आधारमा दुई हजार २७ परिवार व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । तर, कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन ।

कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले भने वन अतिक्रमणका घटना बढ्दै गएको बताउँदै भने, “माग राख्ने अधिकार सबैलाई छ, तर पीडाको नाममा बन अतिक्रमण गर्न दिइँदैन ।”